१०४ वर्षदेखि राणाहरूले राजालाई अर्धबन्दी र जनतालाई रैती बनाई निरंकुश जहानीय शासन चलाएपछि प्रताडित जनताहरूले विद्रोह गर्न थाले । राणाहरूको दमन बढ्यो । विक्रम सम्वत् २००७ सालमा ठूलो जनआन्दोलन भयो। राजा र राजनीतिक दलहरू मिलेर गरेको उक्त आन्दोलनको स्पष्ट मुद्दा थियो- 'राजा र प्रजा दुवैको लुटिएको शक्ति फिर्ता लिने र प्रजा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने' ।
अन्तत: जनताले जिते । विसं २००७ साल फागुन ७ गते तत्कालीन राणा शासकहरू, राजा र राजनीतिक दलबीच सहमति भई प्रजातन्त्र घोषणा गरियो । जनआन्दोलनको पूर्व घोषित मागअनुसार नै राजा सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित भयो।
बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूबीच खिचातानी र लुच्छाचुडी स्वाभाविक रूपले हुने नै भयो। दल र नेताहरुले एकअर्कालाई निषेध गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने र भए नभएका कुराहरू गरी खुइल्याउने गर्न थाले । विकास भद्रगोल भयो। यो अस्थिरतामा राजालाई अलि बढी शक्ति अभ्यास गर्न अवसर मिल्यो । ९ वर्ष पुग्ने बित्तिकै विसं २०१६ मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र खोसिदिए र दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । राजा संविधानभन्दा माथि हुने गरी सम्पन्न 'कु' को स्पष्ट मुद्दा थियो : "हाम्रो अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कारण बहुदलीय व्यवस्था अफापसिद्ध भयो। राजाको सक्रिय शासन सहितको निर्दलीय व्यवस्था मुलुकको लागि सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।" यही मुद्दा अवलम्बन गरेर विक्रम सम्वत् २०१६ देखि ४६ सालसम्म ३० वर्ष राजाको प्रत्यक्ष शासनमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । प्रजातन्त्र गायब भयो।
बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको लागि दलहरू निरन्तर आन्दोलनमै थिए। उनीहरूको नारा थियो : "संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र ।" अन्तत विसं २०४६ साल चैत २६ गते राजा वीरेन्द्रले आफूलाई संवैधानिक राजामा झार्ने गरी बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे। तत्कालीन पञ्चायती संविधानका केही धाराहरूलाई निलम्बन गरेर एक वर्षको समयमा अन्तरिम संविधान निर्माण गरियो। संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो।
वि.स. २०५२/५३ देखिने माओवादीले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा साम्यवादी व्यवस्थाका लागि सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्यो। माओवादी आन्दोलनको प्रभाव बढ्दै गइरहेको थियो। यसै समयमा विसं २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले पुन: आफ्ना बाउ (राजा महेन्द्र) को शैलीमा कु गरी सत्ता नियन्त्रणमा लिए र आफूलाई सक्रिय राजाको रुपमा स्थापित गरे । उनले नेपालमा दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए ।
विस्थापित दलहरूले विसं २०६२ मंसिर ७ (नोभेम्बर २२, २००५) मा भारतको नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेकपा माले, र संयुक्त वाम मोर्चा) र नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सहमति गरी आन्दोलनको मुद्दा निर्क्यौल गरे ।
यी १२ बुँदे सहमतिका बुँदाहरू थिए : लोकतन्त्रको रक्षा र पुनर्स्थापना, शान्तिपूर्ण आन्दोलन, संविधानसभाको माग, माओवादीको हतियार व्यवस्थापन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, आत्मालोचना र सुधार, राजतन्त्रको भूमिका पुनर्विचार, संसद् र सरकार पुनर्स्थापना, शान्ति प्रक्रियाको प्रतिबद्धता, मानवअधिकारको सम्मान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, र सहमतिको कार्यान्वयन ।
२०६२/६३ का आन्दोलनका १२ मुद्दामध्ये यी दुईवटा मुद्दाहरूमा दलहरूले कुनै काम गर्न सकेनन् ।
१. २०४७ देखि ६१ सम्म दलहरुले गरेका गल्ती र अक्षम्य अपराधहरूको आत्मालोचना र सुधार ।
जनआन्दोलनमा मुद्दै नभएका तीनवटा विषयहरू जबरजस्ती कार्यान्वयनमा ल्याइयो:-
१. संघीयता,
२. धर्म निरपेक्षता र
३. गणतन्त्रको स्थापना (राजतन्त्रको अन्त्य) ।
यी ब्याक डोरबाट छिराइएका तीनवटा यस्ता मुद्दा हुन्, जो जनमत संग्रह बेगर कसैको सहमति र लहडले टुङ्गो लगाउनु हुँदैनथ्यो । आन्दोलनका केही मुद्दालाई नछुनु र हुँदै नभएका मुद्दालाई स्थापित गर्नु जस्ता जनतामाथि गरिएको धोका र जबरजस्तीका कारण मुलुकले अर्को ठूलो अशान्ति पकाउन थालिसकेको थियो।
माओवादी सशस्त्र विद्रोह ले लामो समयसम्म क्षतविक्षत बनाएको कारण युवाहरू मुलुकमा बस्न रुचाउन छोडिसकेका थिए। ६२ को परिवर्तनपछि मुलुकमा शान्ति र समृद्धिको थोरै आशा पलाउने गरी बनेको वातावरण पनि दलहरूबाट निरन्तर हुने भ्रष्टाचार, सत्ता भागबण्डा र साझेदारीले खुइल्याइदिएको थियो ।
संविधान निर्माण गर्न नसकेर दुई पल्ट संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्यो, १० वर्ष बर्बाद भयो। जम्बो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेशको भद्दा र खर्चिलो बिना कामको संरचना, डोजरे वडाध्यक्ष र मेयरहरू, स्कोर्पियोको लोकल संस्कृति, भ्रष्टाचारको संस्थागत संवर्धन, एकपछि अर्को आर्थिक घोटालाका काण्डहरू आदिले मानिसहरूमा एक किसिमको आक्रोश भरिँदै गएको थियो।
गतिमान समयसँगै प्रविधिको विकासले हाम्रो समाजलाई पनि अछुत राखेको थिएन । नेपालीको अचम्म लाग्दो फुर्सदिलो समाज घन्टौँसम्म टिकटक, युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, snapchat आदि जस्ता सामाजिक सञ्जालमा रमाउन बानी पर्दै थियो। देशका विसङ्गतिहरूको अतिरञ्जना गरी छताछुल्ल बनाउन सामाजिक सञ्जालको बेलगाम पहुँच सहयोगी बन्न थाल्यो ।
विसं २०७२ सालको महाभूकम्पले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई थिलथिलो बनायो। त्यसबाट तंग्रिन नपाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगायो। मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई तहसनहस बनाई आम मानिसहरूमा निराशा छाउन यी घटनाहरू कारक बन्दै गए ।
विक्रम सम्वत् २०६१ सालदेखि क्रमबद्ध रूपमा राजाको कु, ६२/६३ को जन आन्दोलन, ६६/६७ को संविधानसभाको असफलता, २०७२ सालको भूकम्प, २०७२ सालको संविधान जारी र भारतीय नाकाबन्दी, २०७६ को कोभिड-१९, कोभिड १९ ले ल्याएको भर्चुअल दुनिया र डिजिटल जीवनशैली, त्यसपछिका निरन्तर सत्ता मोलमोलाई र खेलवाड, रवि लामिछानेको fantasy राजनीतिको उत्थान पतनले समाजमा व्यापक मनोवैज्ञानिक निरासा छाउँदै गयो ।
असंगठित विभिन्न समूहका जेन जीहरूको माग अस्पष्ट भएपनि सामाजिक सञ्जाल खुल्ला गराउने साझा एजेण्डा जस्तो देखिन्थ्यो । योसँगै कसैकसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनिने व्यवस्था समेतका कुरा उठाउन थालेका थिए । असंगठित समूह, नेतृत्वविहीन भीड, व्यवस्थापन र योजनाको अभाव तर फरकफरक मानिसका फरकफरक फ्रस्ट्रेसन र आक्रोशहरू । न मुद्दा, न नेता, न त कुनै स्पष्ट रोडम्याप ।
अभिभावकहरू थाहै नपाई आफ्ना निराशाहरू छोराछोरीमाथि पोख्ने, वा सेयर गर्ने वा लाद्न मनोवैज्ञानिक दबाब दिने गर्दथे । नयाँ पुस्ताले यिनै परिवेशमा हुर्कनु पर्यो । देश र विदेशमा रहेका केही गैरजिम्मेवार डलरे युट्युबरहरूले अझ मलजल गरी अतिरञ्जनापूर्ण ढङ्गबाट मुलुक बर्बादीको बाटोमा आगो लगाउने जस्ता प्रशस्त हर्कतहरू गरे ।
मुलुकभित्र कहिले उखु किसान, कहिले मिटर ब्याजी, कहिले सहकारी पीडित, कहिले राजावादी आन्दोलन र त्यस्ता चिजहरूको प्रतिरोध र प्रतिरक्षामा सत्ताधारी दल हरूको दमनशैली जस्ता गतिविधिले मुलुकको अशान्ति र आक्रोशलाई सतहसम्म ल्याएको थियो। त्यसै समयमा श्रीलंका, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स जस्ता देशहरूमा पनि जेन्जीका विद्रोहहरू विभिन्न स्वरूपहरूमा देखा पर्न थाले। "देश बर्बाद पार्ने राजनीतिक दलहरू र बुढा नेताहरू हुन्" भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गयो। नेताहरूले पनि बेलगाम शैलीमा अहंकार प्रदर्शन हुने वक्तव्यबाजी गर्न थाले। यो सबै घटनाहरूको जड कांग्रेस अझ खासमा एमाले हो भन्ने हिसाबले social influencer हरू ज्यान छोडेर लागे ।
राजनीतिक दलहरूले यस्ता सामाजिक चरम असन्तुष्टिलाई आँकलन गर्न सकेनन् वा कम मूल्याङ्कन गरे । तर यो असन्तुष्टि कसरी पोख्ने भन्ने उचित ठाउँ मिलिरहेको थिएन।
सामाजिक सञ्जालहरूको अर्को पक्ष विकृत थियो। प्रचण्डले टिकटक त बन्दै गरिदिएका थिए। दैनिक करोडौँ रुपैयाँको ठगी सामाजिक सञ्जालबाट हुने गर्दथ्यो। मानिसहरूको चरित्र हत्या गर्ने र मर्न बाध्य बनाउनेसम्मका घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमा हुने गर्थे। यी घटनाहरूको छानबिनमा सघाउन ती विदेशी सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरू तयार हुँदैनथे। यसले अनुसन्धानलाई गम्भीर प्रभाव पार्थ्यो र अपराधीहरू सधैं उम्कन्थे। त्यसैले सरकारले एक वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको थियो। पटकपटक म्याद दिँदाखेरि पनि अधिकांश विदेशी सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता हुन आएनन् । एलन मस्कले त "तिम्रो जस्तो भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा हामी दर्ता गराउँदैनौ" नै भनिदिएछन् ।
सरकारले 'अहिलेको पुस्ताले देशको स्वाभिमान भन्दा सामाजिक सञ्जाल र एलनमक्सलाई ठूलो मान्छन् ' भनेर अनुमान नै गर्न सकेन, सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपाली कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रतिबन्ध लाइदियो । सामाजिक सञ्जालमा जन्मिएको र हुर्किएको जेनेरेसन जेड (जेन् जी) पुस्ता असाध्यै रिसायो । आन्दोलनको विज्ञान नै बुझ्न र भोग्न नपाएको यो पुस्ता आवेगमा आयो । माथि भनिएका विभिन्न कारणले फ्रस्ट्रेसनमा गएका ठूलो जनसमुदायलाई यो मौका चाहिएको थियो। बच्चाहरूलाई अगाडि लगाएर त्यो विद्रोहलाई भड्काउन प्रशस्त प्रयत्नहरु भए गरिए ।
यो विद्रोहले एकै दिनमा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सातो टकटकाइदियो। सरकार अपदस्त भयो। आगजानी व्यापक भयो र खरबौंको क्षति भयो । करिब १० घण्टा मुलुकका सबै सिस्टमहरू कोल्याप्स भए । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल निरय बने । सेना यो सबै कुराहरू हेरेर पर्खेर बसिरह्यो ।
विद्रोह भन्दा अघिसम्म जेन्जीका कुनै संगठित समूहहरू थिएनन् । अहिले भने तिनै जेन्जीका नाममा विभिन्न किसिमका समूहहरू निस्किएका छन्। प्रत्येक समूह सत्तालाई आफ्नो अनुकूल घुमाउने प्रयासमा लागिरहेको छ। बिना ठोस मुद्दाको जेनजीविद्रोहले मुलुकमा अपुरणीय नोक्सानी त गर्यो नै तर परिवर्तनको कुनै खाका बिना सत्ता अर्को बुढा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिदियो । फ्रस्टेड अवसरवादी समूहले सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति ध्वस्त बनाए ।
जेन्जी भन्नाले सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका (हाल १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका) युवा युवतीलाई बुझिन्छ । यिनीहरू गैरराजनीतिक र उमेर समूहगत नेतृत्वको पक्षमा थिए भने त त्यो कुरा नयाँ गठन भएको सरकारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्थ्यो। अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरू र उनीहरूको उमेर तथा पृष्ठभूमि हेर्दा त्यस्तो त लाग्दैन । हेरौँ :
१. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ७३ वर्षकी हुनुहुन्छ र नेपाली कांग्रेसबाट उहाँको राजनीतिक जीवन सुरु भएको थियो।
२. सेवा निवृत्त भएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल (६९ वर्ष) विभिन्न पार्टीहरूमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो।
३. ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ (५४ वर्ष) लाई त गत निर्वाचनमा माओवादीले ब्रान्ड एम्बेसडरकै रुपमा जस्तो प्रचार गरेको थियो।
४. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कानून, न्याय र संसदीय मामिला; भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा (६७ वर्ष) को प्रत्यक्ष कुनै पार्टीमा संलग्नता देखिएन ।
५. गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल (५० वर्ष) बालेन शाहको अघोषित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ।
६. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन (७१ वर्ष) स्वतन्त्र र आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ।
७. कृषि तथा पशुपालन मन्त्री मदन प्रसाद परियार (करिब ६० वर्ष) एनजिओ कर्मी हुनुहुन्छ ।
८. सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल (४३ वर्ष) नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहनुभएको थियो।
अहिले एउटा समूह यो विद्रोहलाई जनआन्दोलन नाम दिनुपर्छ भनेर लागेको छ।
कुनै पनि विद्रोह जनआन्दोलन हुनको लागि व्यापक जनसहभागिता, सार्वजनिक स्वीकृति र समर्थन, प्रणालीगत राजनीतिक/सामाजिक परिवर्तनको लक्ष्य, नेतृत्व र संगठनात्मक संरचना, देशव्यापी फैलावट, अहिंसात्मक वा नैतिक वैधता, राज्य संरचनामा ठोस प्रभाव आदि जस्ता न्यूनतम तत्वहरू समावेश भएको हुनुपर्छ । जेन्जी विद्रोहमा यी कुनै तत्त्वहरू थिएन । तर पनि यसलाई किन जनआन्दोलन बनाउन खोजिन्छ? किनभने अहिलेसम्म कुनै पनि जनआन्दोलनका अपराधीहरूले सजाय पाएका छैनन्। जन आन्दोलन नामदिनासाथ अपराधबाट मुक्ति पाउने ट्रेन्ड चलेको छ। भदौ २३ गतेको आन्दोलन जेन्जीको थियो। राज्यबाट माथि निर्मम अमानवीय आम हत्या गरिएकै हो । तर २४ गतेको सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथिको लुटपाट, आग्जानी र विध्वंश कुनै पनि जेन्जीको हुँदै होइन । चरम अराजकता फैलाई सत्तामाथि कब्जा एवं स्वार्थसिद्ध गर्ने मौका खोजिरहेको एउटा समूहले जेन्जीको संघर्षलाई हाइज्याक गरेकै हो।
तर २४ भाद्रको विध्वंस र आगजानीको घटनालाई असली जेन्जीका इमान्दार भाइबहिनीहरूले स्वामित्व लिन इन्कार गरिदिए । उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसम्म राखे। तर विषयवस्तुलाई नै मोडेर नक्कली जेन्जी समूहहरूले यो विद्रोहलाई जनआन्दोलनको नाम दिनुपर्ने आवाज गुञ्जाउन थालेका छन्।
जसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द नगर्न सरकारलाई दबाब दिने प्राथमिक उद्देश्य लिएर यो विद्रोह भड्किएको बताइयो, अब यसलाई जनआन्दोलन नाम दिइयो भने र आग्जनी, लुटपाट, विद्वंशमा संलग्नलाई आममाफी दिईयो भने पछिको जेन अल्फा र बेटा पुस्ताले असली जेन्जीलाई समेत बदनाम गर्ने गरी यो विद्रोहको नामाकरण गर्नेछ। अनि भनिनेछ - "विक्रम सम्वत २०८२ साल भदौ २३ - २४ मा नेपाली जेनजीले जुकरबर्ग र एलन मक्सको लागि देश खरानी बनाए ।'
अनावश्यक असंवैधानिक लिंडेढिपी र ताइनतुईका तर्क गरेर हुँदैन । एउटा संविधान लेख्न १० वर्ष लाग्छ। कसैका संविधानले ३०० वर्षदेखि काम गरेको छ, हामी ७० वर्षमा सातवटा संविधान चेन्ज गर्छौं । संविधानले हुन्थ्यो भने त के के भइसक्थ्यो । यसलाई त आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नुपर्छ, हरदम भत्काएर बन्ने उही ३६ अक्षरबाट नै हो ।
अब बरु बुद्धिमत्तापूर्वक ढङ्गले गोलमेच छलफल चलाउनुपर्छ। जेन्जी, दलहरू, विद्रोही समूहहरू सबै सहितको बैठकहरू बसाई आम सहमति बनाउने किसिमको छलफल चलाउनु पर्छ । एक दिनको लागि संसद बिउँताएर भएपनि संविधानमा बोझ र प्रत्युद्पादक बनेका व्यवस्था संशोधन गर्न पर्छ । जस्तै:
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री (तानाशाह बन्न सक्ने सम्भावना विरुद्ध शक्ति सन्तुलनको उपायहरु अपनाएर)
२. प्रदेश संरचनाको खारिजी र स्थानीय तहको निर्दलीकरण
३. प्रधानमन्त्रीद्वारा मनोनित प्रोफेसनलहरूको गैर राजनैतिक मन्त्रीमण्डल
४. राजनैतिक निर्वाचित पदहरू (सांसद आदि) लाई मुलुकको ऐन कानुन संविधान नीति नियम आदि तर्जुमा गर्न लगाउने र मुलुकलाई सुशासनमा हिँड्न बाध्य बनाउने प्रभावकारी शक्ति बनाउने प्रणाली, अर्थात् सांसदहरू कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने व्यवस्था।
५. नेपाली सनातन धर्मसापेक्ष राज्य र राजतन्त्रको सम्बन्धमा जनमत संग्रह गरी यो कलह सधैँलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था ।
६. सेनाको औचित्यता पुष्टि वा जिम्मेवारीको स्पष्टता (सेना केको लागि ? पुल बाटोको ठेक्का लिन, पेट्रोल पम्प लगायतका व्यापार चलाउन, लिपुलेक खोसिँदा र सिंहदरबार जल्दा आँखा चिम्लनलाई मात्र त होइन होला!)
७. भ्रष्टाचारको समुल अन्त्यको लागि अत्यन्त भ्रष्टाचार हुने कार्यालयहरूलाई पूर्ण डिजिटल गर्ने र सेवाग्राहीसँग कर्मचारीको पिटिक्कै भेट हुन नदिने । जर्जियाले जस्तो कुनै कुनै सेक्टरका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सक्षम पुस्तालाई भित्र्याउने ।
८. श्रमिक र कर्मचारी छुट्याउने । कर्मचारीका युनियनहरू खारेज गर्ने ।
९. सम्पूर्ण जनसरोकारका सेवाहरूलाई अनलाइन गर्ने र मिलेसम्म नेपाली कम्पनीहरुलाई आन्तरिक सुरक्षा र गोपनीयताको अत्यन्त कठोर सम्झौता गरी सेवा आउटसोर्सिङ गर्ने । आदि आदि ।
धन्यवाद ।
२० भदौ, २०८२
राधेराधे, भक्तपुर ।
