अनि पो म पनि डा. के.सी. सँग

डा. के.सी. र उनको अभियान

मानिसले ५ रुपैयाँको तरकारी किन्दा मरुञ्जेल मोलमोलाई गर्छ तर डाक्टरको फि र औषधीको मूल्यमा मोलमोलाई गरेको मैले सुनेको छैन । जति भन्छन् त्यति दिएर खुरुक्क बाटो लाग्नु पर्छ । बिरामी परेपछि मर्नु बेस, नत्र घर खेत टक्टक्यार सुकुम्बासी हुनु पर्छ । आम नेपालीको हालत त्यो छ । करोडौं लगानी गरी पाएको डाक्टरको सर्टिफिकेट बोकेर समाज सेवा गर्ने सोच सायदै डाक्टरहरुमा बाँकी रहला । त्यसैले अलिअलि बिमारी भएकालाई पनि नानाथरि डर देखाएर खुनपसिना निचोर्नु अधिकांश डाक्टरहरुको वाध्यता (?) नै बनेको छ । शिक्षा क्षेत्र खुल्ला व्यापार भएको हाम्रो मुलुकमा प्रति विद्यार्थी करोडौं कमाई हुने मेडिकल शिक्षा त लगानीको मुख्य आकर्षण हुने नै भयो । यस्ता अरबौंका सुनालु कुखुरालाई सम्बन्धन दिन वा नियमन गर्न वा संरक्षण गर्न पाउनेले गरेका अनियमितताका सम्बन्धमा बेलाबेला सञ्चार जगत कराउने गरेकै हो । ज्यान जोगाउने डाक्टरलाई ज्यानसँग सौदा गर्ने बनाउन बाध्य पार्ने व्यापारी शिक्षा प्रणालीको विरुद्ध डा. गोबिन्द के.सी.ले चलाएको आन्दोलनले साँच्चै नै आम नेपालीको मन तानेकै हो । 

अति जेहेन्दार गरीब विद्यार्थी खाडीमा शौचालय सफा गर्न जानु परेकोछ भने एउटा अमिर बाबुको मन्दबुद्धि छोरा चैं पैसाको बलमा डाक्टर बनेर मेरो संवेदनशील अंगको अप्रेशन गर्ने ? मानव जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा गरिएको यस्तो (अ)व्यवस्थालाई ज्यानमारा किन नभन्ने ? स्वास्थ्य क्षेत्रको ब्रम्हलुटको विषयमा डा. के.सी. अघि सायदै कसैले यो रुपमा जनबहस चलाएको होला । यसका लागि उनी पक्कै पनि धन्यवादका पात्र छन् । 

डा. के.सी. ले सन्तानका लागि अकुत कमाउनु छैन, विलासी जीवन बाँचेको पनि देखिदैन, डाक्टरहरुमा हुनु पर्ने संवेदना र सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति पनि उनी सजग नै देखिन्छन् । त्यसैले उनले चलाएको आन्दोलन जानी जानी कसैको पक्षपोषणको लागि होला भन्ने शंका गर्नु उचित लाग्दैन । 

उनको माग जायज लागेकैले होला पटक पटकका सरकारहरुले उनका मागहरु समय समयमा सम्बोधन गर्दै आएका पनि छन् । डा. के.सी.का राम्रा समर्थक मध्येका युवा नेता गगन थापा त निक्कै समय स्वास्थ्य मन्त्री नै बने । उनले पनि सकेको कुरा गरे होलान् । तरपनि आज फेरि गोबिन्द के.सी.को अनशन जारी छ । त्यसैले अनशन कै खोतलखातल नगरी गोबिन्द के.सी. नबुझिने नै भयो ।

आमरण अनशन र प्रजातन्त्र

आफ्नो देशमा प्रजातन्त्र भए पनि बेलायत साम्राज्यवादी देश थियो । बेलायतले उपनिवेश बनाएका राष्ट्रहरुमा घोर निरंकुशता लादिएको थियो । आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित बेलायतसँग कमजोर भारतीयले धेरै पटक सशस्त्र बिद्रोह गर्ने प्रयास गरे, तर केही लागेन । भारतलाई ३५० वर्ष भन्दा बढी गुलाम बनाउँने अंग्रेजलाई फिर्ता पठाउन भारतीय सशस्त्र बिद्रोह काम नलाग्ने कुरा भारतका नेता मोहन दाश करमचन्द गान्धीले राम्ररी बुझेका थिए । प्रजातन्त्र भए जनताले भोटबाट अंग्रेजलाई सत्ता च्युत गर्न सक्थे, अंग्रेज त निरंकुश शासन चलाएर बसेका थिए । हिंस्रक जन बिद्रोह उठाउँ भने आफ्नै जनताको नरसंहार हुने निश्चित थियो । अंग्रेज लखेटेर प्रजातन्त्र ल्याउन कम क्षतियुक्त प्रभावकारी उपायको रुपमा गान्धीजीले सत्याग्रह (मुलतः अनशन) को सहारा लिए । अंग्रेजले जेल हाल्दा, लाठि हान्दा र घोर अपमान गर्दा पनि उनको बोलीमा कहिल्यै अशोभनीय र तुच्छ शब्दावली आएनन्, कसैको व्यक्तिगत विरोधमा प्रवचन गरेनन्, गरे त केवल (अ)व्यवस्थाको विरोध गरे, मर्यादित भएर शान्तिपूर्ण हठ लिए । आखिर प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि उनको यो अभियान महत्वपूर्ण सावित भयो । सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । 

स्तन्त्रता पश्चात अगस्त २९ मा भारतमा संविधान मस्यौदा आयोग बन्यो र त्यसका अध्यक्ष भए डा. भिमराव अम्बेडकर । २५ नबम्बर १९४९ का दिन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद समक्ष उनले संविधानको मस्यौदा पेश गरे जसमा आमरण अनशनलाई आत्माहत्या प्रयासको रुपमा परिभाषित गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यो समयमा विश्वप्रशिद्ध विश्वविद्यायलय लण्डन स्कुल अफ ईकोनोमिक्सबाट २ विषयमा मास्टर गरेका र विद्यावारिधी गरेका महान विद्वान र दलित मुक्ति अन्दोलनका संस्थापकका रुपमा चिनिने डा. अम्बेडकरले अनशन तानाशाही व्यवस्था विरुद्ध प्रयोग गर्ने औजार भएको र प्रजातन्त्रमा जनताको अभिमत भन्दा ठूलो कुनै कुरा नहुने जिकिर गरेका थिए । प्रजातन्त्रमा राजा देखि रंकसम्मको मूल्य एक भोटमात्र हुने भएकोले जनमतभन्दा न्यायिक व्यवस्था अर्को हुनै सक्दैन भन्ने उनको मान्यता थियो । जनभावना विपरित कार्य गर्नेलाई भोटबाट कडा सजाय दिने खुल्ला बाटो प्रजातन्त्रमा हुन्छ । आफ्ना कुरामा मानिसहरुलाई सहमत बनाउन खुल्ला रुपमा बहस पैरवी र प्रचार प्रसार गर्ने छुट प्रजातन्त्रमा हुन्छ । आफ्ना विचारमा मानिसहरु सहमत नभएसम्म विचारको प्रसार गर्ने र बहुमत मानिस सहमत भए कि भएनन् भनेर जाँच गर्न मतदानमा जाने सुनौलो अवसर पनि प्रजातन्त्रमा मात्र हुन्छ । त्यसैले जनताको मतसँग डराई प्रजातन्त्रलाई अराजक विधिबाट विचलित हुनबाट बचाउन आमरण अनशन जस्तो व्यवस्था गैरकानुनी हुनु पर्ने उनको मान्यता रहेको बुझिन्छ । 

३० जनवरी १९४८ मा नाथुराम गोड्सले गोली हानी गान्धीजीको हत्या गरेपछि गान्धीको लोकप्रियता संसारमा नै चुलियो । गान्धीवादीहरुको ठूलो हिस्सालाई चिढाउन मानासिब थिएन । त्यसैले डा. अम्बेडकरद्वारा प्रस्तावित अनशन विरुद्धको यो व्यवस्थालाई भारतीय संविधान लागु गर्दा परिमार्जन गरियो ।

सिंगापुर र लि क्वान यु

करिब ७०० वर्ग कि.मी.को सिंगापुरमा ४० राजनीतिक पार्टिहरुको लडाईँ, व्यापक भ्रष्टचार, चरम गरिबी यी सबबाट थकित भएर सिंगापुरको संसदले आफ्नो देश मलेशियामा विलय गर्न अनुरोध पठाएको थियो । तर मलेशियाको संसदले त्यो चरम विकृत र लेबरहरुको देशलाई विलय गरेर सस्ता लेबर गुमाउन चाहेन र सिंगापुरलाई आफुमा विलय गरेन । देशको यो चरम दुरदशाबाट छुटकारा दिलाउन सिंगापुरका लि क्वान यु नामका एक नेता कसिए । तर उनले अनशन बसेनन् । देशको अवस्था र सम्भावनाको बारेमा घर घरमा शन्देश पु¥याए, संगठन बनाए, मानिसको चित्त बुझाए, देश विकासको स्पष्ट मार्ग चित्र जनता सामु प्रस्तुत गरे र त्यसमा उठेका सारा प्रश्नहरुको चित्तबुझदो समाधान दिए । मानिसहरुको भ्रम क्रमशः घट्दै गयो ।
उनी प्रति विश्वास बढ्दै गयो । सारा सञ्चार जगत, सम्पन्न समाज र विद्वत वर्गले लि क्वान युलाई भुसुना पनि गनेन् । ३० मे १९५९ को चुनावमा लि क्वान युलाई कसैले पनि गतिलो प्रतिस्पर्धी ठानेन् । तर उनले सिङ्गापुरको विधानसभाको ५१ सिटमा ४३ सिट जितिदिए । त्यस पछिका करिब ३० वर्षमा उनले सिंगापुरलाई तेस्रो विश्वबाट संसारका सबैभन्दा धनी देशमा पु¥याए । जुन सुकै मुलुकका जनतालाई पनि विश्वासिलो, भरपर्दो र दूरद्रष्टा नेता चाहिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा यस्ता व्यक्तित्वहरुले जनताबाट अनुमोदित हुनै पर्छ ।

ईरोम चानु शर्मिला र सन्सारको सबैभन्दा लामो अनशन

फेरि भारत कै प्रसंग । भारतमा फैलदो सशस्त्र बिद्रोहबाट ठूलो संख्यामा धनजनको क्षति हुन थालेपछि सरकारले सन् १९५८ मा सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा) जारी गरी मणिपुर, असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैड, मिजोराम, त्रिपुरामा र सन् १९९० देखि जम्मु र कश्मिरमा लागु ग¥यो । यस अधिनियमले सेनालाई जुनसुकै बेला जो सुकैलाई गोलि ठोक्न सक्ने अधिकार दियो । त्यसैको अधिनमा रही २ नवम्बर २००० मा ईम्फालमा सेनाले १० निर्दोष नागरिक मारेको बिरुद्धमा सो अधिनियम खारेजीको माग राखी ४ नवम्बर देखि मणीपुरी मानव अधिकारकर्मी ईरोम चानु शर्मिला आमरण अनशनमा बसिन् । उनको अनशन निरन्तर ९ अगस्त २०१६ सम्म रह्यो । १६ वर्षे यो अनशन नै संसरमा सरकार विरुद्धको सबैभन्दा लामो अनशन मानिन्छ । बीबीसी लगायत पश्चिमा सञ्चारले शर्मिलालाई यति प्रचार गरे कि उनी संसार कै लोकप्रिय मानवाधिकारकर्मी बनिन् । मानवाधिकारवादी र उच्चशिक्षित वर्गले शर्मिलाको आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याए । विभिन्न आन्तरिक र बाह्य प्रहारबाट अशान्त उक्त राज्यहरुमा भारत सरकारले आफस्पा खारेज गरेन बरु निरन्तरता नै दियो । यसबाट सरकारको लोकप्रियता काफि घटेको अनुमान गरिन्थ्यो । केही सञ्चारमाध्यमहरुले त अब पुरातन पार्टीहरुको अवसन नै भएको घोषणा गरे । फेसबुक, ट्वीटर र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पुरातन पार्टीहरुको उछित्तो काडिएको हुन्थ्यो र शर्मिलालाई शताब्दि कै महान योद्धा भनी प्रशंसा गरिएको हुन्थ्यो । 

शर्मिलाले १६ वर्षे अनशनले आफूलाई राम्ररी स्थापित गरेको महशुस गरिन् । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भएको प्रचार एवं समर्थनले उनलाई आम जनमानसको अभिव्यक्ति बुझ्न सहयोग ग¥यो । पश्चिमा संसार र सारा बुद्धिजिवीहरुले “आईरन लेडी” भनेर खुलेर साथ दिएकोबाट आफु सही भएको विश्वास भयो । यसका साथै, अनशनबाट केही नहुने कुरामा पनि उनलाई ज्ञान भयो । तसर्थ उनले मणीपुर राज्यको मुख्य मन्त्री भएर राजनीतिक रुपमा जनताको यो आवजलाई उठाउने निधो गरिन् । उनको उम्मेद्वारीको घोषणाले विश्वमा नै तरंग ल्यायो । मणीपुर बाहिरका सारा मानिसहरु शर्मिला मुख्य मन्त्री हुनेमा ढुक्क थिए । सन् २०१७ मा चुनाव लडिन् । उनका प्रत्यासी ओकराम ईबोबीले १८,६४९ भोट पाउँदा शर्मिलाले ९० भोट मात्र पाएर चौथो बनिन् । 

शर्मिलाको हारका धेरै कारण होलान् । तर १६ वर्षको अन्तरालमा आम मानिसहरुले आफस्पाको पक्ष र विपक्षमा धेरै अध्ययन गर्न र बुभ्mन पाए । शर्मिला पत्रपत्रिका र फेसबुकको हिरोमा नै सिमित बनिन् । उनलाई प्रजातन्त्र मेरो हठले होईन जनताको भावनाबाट बलियो हुने रहेछ भन्ने बुभ्mन १६ वर्ष लाग्यो ।

अब डा. के.सी.

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिको स्रोत नै स्वास्थ्य शिक्षाको व्यापारीकरण हो । यो विकृति अन्त्यको लागि सरकारी संस्थानले मात्र स्वस्थ्य शिक्षा दिन पाउने, प्रत्येक अञ्चलमा कुनै पनि स्तरको कम्तिमा पनि एक सरकारी स्वास्थ्य शिक्षालय हुनु पर्ने, निश्चित (५ देखि १०) वर्ष भित्रमा हालका सबै नीजि मेडिकल कलेजहरु सरकारीकरण गरिनु पर्ने, मेडिकल शिक्षा पूर्णरुपमा निःशुल्क हुनु पर्ने, केन्द्रीय प्रणालीबाट मेरिट बेशिसमा मात्र विद्यार्थी भर्ना हुनु पर्ने, डाक्टरले जहाँसुकै बिरामी जाँचे पनि तलब बाहेक कुनै रकम लिएमा अपराध ठहर हुने, निःशुल्क पढेको डाक्टर विदेश जाने भएमा लागतको दुईगुना रकम तिरेर जान सक्ने, त्यो रकमबाट थप २ जनालाई पढाउने, जेनेरिक औषधीमात्र बिक्री बितरण गर्न पाईने (एउटै काम गर्ने ब्राण्डेड औषधी भन्दा यी औषधीहरु १००० प्रतिशतसम्म सस्तो हुन्छन् ।) अहिलेसम्म आफ्नो रकममा पढेका डाक्टरहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई पूर्ण सरकारी सेवामा लगाउने, ती मध्ये विदेश जान चाहानेलाई मौका दिने, सबै मेडिकल एजुकेशनलाई स्वायत्त स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापना गरी सो अन्तरगत ल्याउने, स्वतन्त्र प्राज्ञ समाजले उक्त विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने, कुनै पनि प्राज्ञको राजनीतिक दल विशेषसँग आवद्धता शिद्ध भएमा निजको पदावधि स्वतहः अन्त्य हुने आदि आदि माग हुन सक्दैनन् र डा. के.सी. का ?

नयाँ खुल्ने निजी मेडिकल कलेज चैं अपराधी नै हुन्, तर पुराना चैं पवित्र छन् भन्ने पार्न खोजियो भने डाक्टर के.सी. लाई प्रश्न उठ्न सक्छ । नयाँ मेडिकल कलेज खोल्यो भने काठमाडौंका पुराना ९ वटा मेडिकल कलेजका लागि नयाँ सौता थपिन्छन् भनेर के.सी. थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिने पक्षमा छन् भनी हल्ला गर्नेहरुलाई उनको तर्फबाट गतिलो उत्तर आएको छैन । पुराना र आशयपत्र पाएका  (मनमोहन मे.क. लगायत) लाई सरकारीकरण गर्ने कुरा चल्दा गोबिन्द के.सी.ले सबै भन्दा ठूलो बिरोध गरेको सबैलाई थाहै छ । मेडिकल कलेज जति सबै सरकारी मात्रै हुनु पर्ने कुरामा उनको बिमति हुनु अज्ञानता मात्र हो त ? सरकारले मात्र मेडिकल कलेज खोल्ने र मुलुक भरी नै पु¥याउने हो भने शिक्षामा अहिले विनियोजित कुल बजेटको २ गुणा बढी खर्च गर्नु पर्ने अनुमान गरिन्छ । के त्यसो भए सबैलाई स्वास्थ्य शिक्षामात्र पढाउने त ? स्वास्थ्य पढ्न नसक्नेले निरक्षर बस्नु त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले निजीलाई पनि मानेको होला । सबै स्वास्थ्य शिक्षाको भार सरकारले थेग्न सक्दैन त्यसैले सरकार बाहिरबाट पनि मेडिकल कलेज खोल्नु पर्छ भन्ने अवधारणा हो भने स्वास्थ्य शिक्षालाई निजी भन्दा त सहकारी प्रणालीमा विकास गर्नु समाजवाद उन्मुख व्यवस्था होईन र ? कि संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था अंगालेकोलाई नै सच्याउनु पर्छ भन्ने डा. के.सी.को आग्रह हो ?

डा. के.सी. लाई हाम्रा नाङ्गा आँखाले नेपालीको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा आमुल परिवर्तन ल्याउने अठोटका साथ ज्यान जोखिममा राखेर लडेको देखिन्छ । तर, हरेक आन्दोलन पश्चात उनका सहयोद्धाका मुख्य अनुहारहरु फेरिने गरेकाछन् । फेरिएका अनुहारहरुले डा.के.सी.को आन्दोलनबाट कमाएको प्रशिद्धिलाई आफ्नो व्यापार (राजनीति, पेशा, व्यवसाय आदि) भजाएर यथेष्ट लाभ लिएका छन् । डा. के.सी.ले थिति सुधार गर्न उठाएका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई पनि कसै व्यक्ति विशेषको नियुक्ति, कारबाही, सरुवा, बढुवा जस्ता प्राविधिक विषयहरुमा केन्द्रित गरी हलुका बनाईएको छ । नेपालको शान्ति प्रकृया सम्पन्न गर्न द्वन्द्वका कति विषयहरुलाई सम्झौतामा टुङ्गाईएको थियो । यी सम्झौताले हामीलाई पक्कै पनि द्वन्द्वमा भन्दा कम नोक्शानी गरेका होलान् । तर, के.सी. अहिले द्वन्द्वकालका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग लिएर बसेका छन् । निर्मला प्रकरण सभ्य समाजको कलंक हो, त्यसको कारबाही हुनै पर्छ । निर्मलामात्र होईन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने पहिचान गरि कारबाही गर्नु पर्छ, मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्छ, अझ सुशिल कोईराला र प्रकाश दाहालका मृत्यु माथिका सन्देह मेटाईनु पर्छ । धेरै छ गर्न बाँकी । सबै घटनाका अपराधी सजिलै पत्ता लाग्दैनन्, कोशिस गरिरहनु पर्छ । तर, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी नभएर अब राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ । राजनीतिक आन्दोलन चलाउने राजनीतिज्ञ हुन्छ । त्यसैले बल्ल डा. के.सी. सही पहिचानमा आईपुगेका छन् । प्रशिद्धि आर्जन भई सक्यो, अब सजिलो पनि हुन्छ, उनले राजनीति गर्नु पर्छ र यो अनशनको दिक्दार लाग्दो कथा नदोहो¥याएर साहासका साथ सही चोलामा उभिनु पर्छ । जनताको मतको सामना गर्नु पर्छ ।

डा. के.सी. ! हामी सोझा साझाले त हाम्रालागि ज्यान जोखिममा पार्ने महान नायक भनी तपाईँलाई सेलिब्रेटी बनाई हालियो । तर, तपाईँलाई के थाहा छ भने आधुनिक मेडिकल साईन्सले शर्मिलालाई १६ वर्ष मर्न दिएन भने अनशन बस्दैमा तपाईँलाई मर्न दिने कुरै भएन । त्यसैले तपाईँको यो कदमलाई ‘मर्नु पनि नपर्ने चर्चामा पनि रहिरने चाल’ ठानेर तपाईँ प्रतिको मोहभंग हुने क्रम बढ्दो देखिन्छ । त्यस अघि नै लि क्वान युको बाटो अख्तियार गर्नुहोस् । अनशन होईन अब आफ्ना मागहरु जनताबाट अनुमोदन गराउन चुनावमा आउनु होस् । म शर्मिलाका फेसबुके फ्यानले जस्तो तपाईँलाई धोका दिन्न ढुक्क हुनुहोस् – चुनावमा आउनु भएमा मेरो अमुल्य भोट तपाईँलाई नै । किन भने अनशन जति लामो भयो सहानुभुति र संवेदना त्यति नै हराउँदै गएको विश्व घटनाहरुले पुष्टि गरेकाछन् ।