Saturday, February 12, 2022
भगवान राम र बरमझियाकाे पेडा ।
शहर नै उज्यालो भयो ।
लकडाउनकाे साग चाेर
निसन्देह: चोरी अपराध हो, कानून अनुसार सजाय दिनुपर्छ । तर चोर समाजमा जन्मन्छन् , जन्माईन्छन् । चोर मानसिकता जन्मन नदिन राज्य, समाज, व्यक्ति सबै सचेत हुनुपर्छ, चोर जन्मनुमा हामी सबैले जिम्मेवारी पनि लिनु पर्छ । फोटोमा पाता कसेर लडाईएका यी व्यक्तीको यदि २०७६ चैत्र ११ अघि चोरिको कुनै रेकर्ड छैन भने हामीले फरक ढङ्गले सोच्नु पर्दैन र ? सामान्यतया हामीले यस्ता चोरीहरू धेरैजसो पेटमा पुगेर ठोक्किएको देखेका छौँ । यिनको पनि वाध्यता भोक हो भने यो तरिका उपचार होइन, प्रतिसोध हो ।
हामी लाउडा, वाइड्बडी, सिमाना, नदी, बालुवाटार, मेलम्ची, स्वाभिमान र भविष्य चोर्नेहरूको झण्डा बोकेर भजन गाउँछौँ, जसलाई न बारीको डिलमा पाता फर्काएर लडाउन सकिन्छ, न त अबदेखी नचोर्ने गरि सच्याउन सकिन्छ । किनभने उनीहरू पेटकोलागि केही हजारको साग चोर्दैनन् ।
लकडाउनले गर्दा रोजगारी गुमेको, यातायात नभएर गाउँ फर्कन नपाएको, चारचार महिनासम्म पाल्ने कोही ननिस्किएको, घरबेटीले भाडामागेको, मुखमाड लागेको अवस्थाका मानिसहरू भेटेको छु मैले । बुढाबुढी नै आत्माहत्या गर्न तयार भएका पनि भेटियो । (कनूनी र सामाजिक कारणले नाम गोप्य राखिएको) । अहिले श्रमजिवीका लागि सहज परिस्थिति छैन । यी युवकले आत्माहत्या गर्न चाहेनन्, बौलाएर पनि हिडेनन् । बेइज्जत गर्न र सजाय दिनुभन्दा अघि कृपया एकपटक राम्ररी बुझौँ ।
हो, सागधनी किसान चैँ मर्कामा पर्नु हुन्न । हाम्रो कमजोर सुरक्षा प्रणालीले गर्दा कहिले आगलागी, कहिले जङ्गली जनावार, कहिले सलह, कहिले बाढीले पनि किसानहरूलाई डुबाएको छ । यी अपवाद/विपत्ती हुन् । यस्तोमा तीन तहका सरकार मध्ये कसैले जिम्मेवारी लिएको र क्षतिपूर्ति दिएको पनि देखिन्छ । यहाँ पनि किसानलाई बचाइयोस् ।
कृपया यो "चोर बचाउने र क्षतिपूर्ति चैँ सरकारले तिर्ने, गैरजिम्मेवार विचार" नसम्झिदिनु होला । एउटा भोको चोर कुटेर समाज परिवर्तन हुँदैन, चोर जन्माउने समाजलाई बदल्नु छ । हामी रत्नाकार डाकुलाई वाल्मीकि ॠषी बनाएर उनैबाट प्रशिक्षित भएको संस्कृतिमा हुर्किएका छौँ ।
(सानो अनुरोध: यदि कोही यी युवकको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने कृपया जानकारी पाउँ । हामी यिनलाई गाउँ फर्काउन सहयोग गर्नेछौँ ।)
Thimi, Bhaktapur
Friday, February 11, 2022
मौदृक नीति र उत्तरदायी लघुवित्त
पहिलोपटक विपन्न, गरीब, साना किसान आदि तल्लो तह र तप्काका मानिससमेत अब राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर पर्खेर बसेको पाइयो । यसबाट वित्तीय साक्षरता अभियान र बैंकिङ सेवा विस्तारका प्रयास क्रमशः तल्लो वर्गसम्म पुग्न थालेछ भन्ने देखिन्छ ।वित्तीय प्रणालीमा करीब रू. ३५ खर्ब ८३ अर्बको कर्जा परिचालनमध्ये लघुवित्तको प्राप्त ७ दशमलव ३१ प्रतिशत र सहकारीको प्रतिशत ९ दशमलव ५२ प्रतिशत गरी १६ दशलव ८३ प्रतिशत पुगेको छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका र निम्न आय भएका वर्गमा सेवा पुर्याउने सहज माध्यम भएकाले माथिका तथ्यहरूबाट वित्तीय सेवाको पहुँच तल्लो तहसम्म क्रमशः सुदृढ हुँदै छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैले नै यो वर्ष मौद्रिक नीतिमाथि सर्वसाधारणको चासो ह्वात्तै बढेको देखिएको हो ।
लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत उपलब्धता सुनिश्चित गर्न यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्पmत एकमुष्ट रूपमा प्रदान हुने भएको छ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रमा रू. ६ अर्ब थप सरल वित्तीय स्रोत भित्रनेछ ।विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट लघुवित्त संस्थाको कोषको लागत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिन्छ ।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा शुल्कबापत अधिकतम १ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजनाका लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जासीमा रू. ७ लाखबाट बढाई रू. १५ लाख पुर्याइएकाले अब उद्यम व्यवसायलाई वृद्धि गर्दै लैजान गरीब तथा विपन्नलाई अझै फराकिलो अवसर प्राप्त भएको छ ।लघुवित्त संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । लघुवित्त संस्थाका अधिकांश कर्जा १ वर्षका लागि हुने भएकाले अब ऋणीले १५ प्रतिशत ब्याज र १ दशमलव ५ प्रतिशत सेवाशुल्क गरी १६ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी तिर्नु पर्दैन ।
यसअघि १८ प्रतिशत र २ प्रतिशत गरी २० प्रतिशतसम्म लिइँदै आएको ब्याजमा यति ठूलो क्यापिङ गर्दा लघुवित्त संस्था र लगानीकर्ताले नरुचाएको देखिन्छ । आफ्नो अदक्षतालाई छोपी सञ्चालन खर्च देखाएर गरीबलाई महँगो ब्याज लगाउने तर आकर्षक लाभांश वितरण गर्न नछोड्ने भन्ने आरोप खेप्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधार दर खुम्च्याएर सच्चिने मौका दिएको छ ।
इजाजतको प्रक्रियामा रहेकासहितका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत दिने सम्पूर्ण कार्य स्थगन गर्नु, पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एकआपसमा गाभ्ने/ गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्न २०७८ असार मसान्तसम्म समय दिइएको छ । यसले बलियो र थोरै संख्याका लघुवित्त संस्थालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।२०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेको कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ । तर, गत आवको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भने कायम गर्नु पर्नेछ । २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता बढीमा ६ महीनासम्म भाखा सार्न सकिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरूबाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महीनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापनलाई अस्वाभाविक सुविधाको लालचमा बढी मुनाफा गर्न प्रेरित गर्ने अभ्यासलाई सुधार गर्न उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत ठोस् कदम चालेको छ । समाजप्रति उदासीनता देखाई वैधानिक व्यवस्थाअनुसार छुट्ट्याइएको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च नगर्ने कृपण संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असारसम्म खर्च हुन बाँकी रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जा लिने हैसियत भएकाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिँदै गर्दा गरीबले १५ प्रतिशत लिनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । थोक लघुवित्त र सहकारीमार्फत पनि निश्चित क्षेत्रहरूमा ब्याजदर सहुलियत सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने अवसरप्रति नीति मौन रहेको छ । वैधानिक जगेडा कोषसम्बन्धी २० प्रतिशतको अनिवार्य व्यवस्थालाई लघुवित्त संस्थाहरूको हकमा ३५ प्रतिशत बनाउन सकियो भने कालान्तरमा स्वतन्त्र पूँजी बलियो भई लघुवित्तमा ब्याजदर स्वतः घट्न सक्छ ।
सहकारीहरूमा मुनाफाको १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाइने गरी भएको व्यवस्था नै लघुवित्तमा समेत लागू गर्ने भएमा ब्याजदर बढाउने दबाब घट्ने र संस्थागत पूँजी वृद्धि हुन गई संस्था दिगो बन्छ ।
ग्राहक संस्थाको कर्जाको गुणस्तर कमजोर भएमा थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त संस्थाहरूको वासलात जति राम्रो भए पनि ‘कस्मेटिक’ मात्र हुन्छ । ऋणी संस्थाको कर्जाको गुणस्तरको आधारमा थोक कर्जाप्रदायकले अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ ।थोक कर्जाप्रदायकहरूबाट सहकारी संस्थाले औपचारिक वित्तीय स्रोतको रकम परिचालन गरिरहेकाले उक्त क्षेत्र पनि राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रभित्र राख्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षकीय अधिकार तिनै थोक कर्जाप्रदायकलाई प्रत्यायोजन गरेर चुस्त अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ ।मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याएको शायद पहिलो अवसर होला । तसर्थ यसको मध्यावधि समीक्षामा माथि उठाइएका विषयउपर चासो देखाउने आशा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
लेखक [झलेन्द्र भट्टराइ] लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ ।
Saturday, January 22, 2022
४०० वर्ष अघिको धार्मिक क्रान्ती
Sunday, January 2, 2022
प्राध्यापक माधव भण्डारीप्रति
Wednesday, March 10, 2021
२१ शब्दका कविता
रूप
====
हरियो पहाड कोपिरहेको छु ।
डोजरमा विकास बोकिरहेको छु ।
तिम्रो छाती फोरेर उमारेको कन्कृटे शहरमा
आमा!
देखाउन चैँ 'चाइनिज' दुबो रोपिरहेको छु ।
२०७७/११/०४
*** *** *** *** *** ***
कर्म
======
हावा-पानी उस्तैउस्तै, उस्तै चन्द्र उस्तै घाम ।
उही धर्ती, एकै आकाश, उत्ति मेहनत उस्तै काम ।
मनोवुद्धी, प्रवृतिले बन्छन् रावण, कोही राम ।
२०७७/११/०४
*** *** *** *** *** *** ***
संविधान
======
राम्रो पार्न तास्दातास्दै सिद्दिएको मुर्ती जस्तो,
जुवाखालमा लुटिएको रक्स्याहाको फुर्ती जस्तो,
ढुँडिएको गन्धे-सिरक के छोपिन्थ्यो - नयाँ खोलले !
विश्वोत्कृष्ट भन्यौ तर, कोक्याउने सुर्ती जस्तो ।
२०७७/११/०४
राधेराधे, भक्तपुर ।
आँसु
===
तिम्रो लाम्टा चुसेँ, तिम्लाई अनपढ भनेँ
मान्छेमा गनिँन - तिमी रोइनौ ।
अनि रोयौ -
जब हर्लिक्स बोकेर
जवान नाति तिमीलाई भेट्न
वृद्धाश्राममा आयो ।
२०७७/१२/०४
*** *** **, *** ***
२२औँ शताब्दीको कविता
===============
खै कुन कवितामा पढ्या हो यो सफेद झुट -
त्यत्रो बिजुली खर्चँदा बल्ल बल्ल फृजमा बन्ने हिउँले त
हिमाल पो ढाक्छ रे !
२०७७/१२/०४
*** *** *** ***
Friday, February 12, 2021
कुर्सी भन्दा अग्लो नेता खोइ?
६ वर्षे दोश्रो विश्व युद्ध (सन् १९३९-१९४५) सकिँदा नेपालको जनसंख्या ठूलो संख्यामा घट्यो । विश्वयुद्धसँग नेपाल र नेपालीको कुनै साइनो थिएन, तर भाडाको शैनिकको रूपमा लाखौँ सिद्दिए । २ पैसा कमाउने वाध्यता वा लोभमा मर्न त तयार थिए र छन् नेपाली, अहिले त काठमाडौँ घुम्ने अवसर हो ।
नेताको पछि नारा जुलुसमा लागेर युरोप र अमेरिका विकास भएको हैन, जनताहरू आफैँ उद्यमी भएर हो । एउटा वैज्ञानिक जन्माउन नसक्ने, भएका वैज्ञानिकलाई झोला नबोके मर्न वाध्य पार्ने यिनै नेतृत्वबाट सुदुर भविष्यसम्म पनि मुलुकले अग्रगती नलिने कुरा ठोकुवा गर्न सकिन्छ । हत्या, बलप्रयोग, धम्की, चर्का भाषण बाहेक कुनैले गरेको कुनै ५ वटा गतिला काम कसैले तल कमेन्ट्मा लेख्ने साहास गर्छ?
जनचेतना सन् १९३९ को भन्दा माथी नपुगोस् भनेर नेपालका सबै पुस्ताका नेताले हरेक कालखण्डमा गरेको मेहनत भने सफल भएको छ । विदेशीलाई ईमान बेचेर कुर्लने नेताको चङ्गुलबाट नेतृत्व नखोसेसम्म विदेशीलाई युवा बेचेर बाँच्नुको विकल्प हुँदैन । हामी मध्ये जो विदेशमा बिक्री हुन सक्दैनौँ (उमेर वा अन्य कुनै व्यवहारिक कारणले) तिनीलाई यिनै नेताले किनिरहनेछन् , यो वा त्यो रूपमा । स्वाधिनता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रतिगमन, अग्रगामी छलाङ, अग्रगमन कोनि के के आउँछ यिनलाई भन्न । यी सब बकवास !
आफ्नो विवेक सकिएपछि, स्व-पौरखमा विश्वाश हराएपछि, "झर्ला र खाउँलावादी" भएपछी वा डकैतिमा बानी परेपछि हामी आफैँ नेताका गुलाम बन्दा रहेछौँ, त्यस्ता नेताको जसको डरलेमात्र हो मुखमा थुक्न नसकेको ।
हैन भने श्रद्धापूर्वक मनबाटै नमस्ते गर्न मन लाग्ने एउटा नेता बताउनुस् ।
सबै नेता पुड्काछन् , कुर्सी भन्दा अग्लो क्षितिज देख्दैनन् ।सारा तागत लगाएर, मेड इन वा मेड आउट भर्याङ लगाएर, बेस्कन उफ्रेर, त्यही कुर्सीसम्म पुग्ने । पुग्न नसकेर लड्ने, फेरि धुलो ट्क्ट्क्याउँदै आफैँ पो उठ्ने र अर्को अघि लागेको रहेछ भने खुट्टा तानेर झार्ने भन्दा परको लक्ष र कार्यक्रम कुनैसँग पनि भएको देखिएन ।
'यति मेलो पनि नसकेको?' भनेर सोध्नुस् , खेता(ला) सँग लाख रेडिमेड बहाना हुन्छ्न् । नेताले बहाना बनाउन पाउँदैन, बहाना खोज्ने भए ऊ खेता(ला) हो कसैको ।
ए हजुर! सक्नु हुन्छ भने कुर्सी भन्दा अग्लो एउटा नेता देखाइदिनुस् ! जो उभिँदा कुर्सी धेरै तल हुन्छ र माथी भने मुलुक निर्माणको गतिलो कार्यक्रम हुन्छ ।
२०७७/१०/२८
Tuesday, January 5, 2021
मुक्तक - राजनीति
नारा लाएँ, धर्ना बसेँ, लाठी खाएँ, जुलुस पसेँ ।
घाँस दिएँ, दाना पोसेँ, तर्क गर्दै घुँडा धसेँ ।।
कति कुदेँ पछिपछि, एक दिन ब्याउला भनी -
बज्या साँढे परेछ हौ! फसेँ नराम्ररी फसेँ ।
Monday, January 4, 2021
आयो नजान्ने दिन
बिहेको जनती र मर्दा मलामी जान नपाउने भए ।
सात्जन्म जोडिने कसम खाएका अछुत-दुर्दुर भए ।
हाड्छाला घोटेर, भोको पेट् बसेर, पाल्या परिजन कता?
आईसोलेसनमा निरस एकलो मृत्यु कुर्दैछु मता ।
छ मेरो आफनो विदेश भनेर धाकधक्कु लाउँथे हिजो ।
बिर्सेर ढिँडोको भरमा बाँचेको खान थालेथे "पिजो" ।
यो जिउ चलदा र पैसा फाल्दा सबैको प्यारो थिएँ।
थलिएंँ अहिले आफन्ती चाहिने ! झन् एक्लो कैदी बनेँ ।
मौकाको ताकमा तर् मार्न ढुकेका चुग्लिखोर चालुहरू !
सङ्कट्मा एकलै लुकेर दुलोमा बसेका ठालुहरू !
विद्वता छाँटेर, दिमाख भुटेर, सकेको लुट्नु किन ?
विश्व नै पढेको, घमण्ड कता गो ? आयो नजान्ने दिन ।
२०७६/१२/१७
राधेराधे, भक्तपुर ।
Monday, October 5, 2020
बुटवल-दाङ्ग मुद्दा, संघीयतामाथिको प्रश्न ।
हामी नेपालीहरू पाकिस्तानी जस्ता गोबर होइनौँ, सन् १९५९ मा राजधानी कराँचीबाट रावलपिण्डी र १९६७ मा ईस्लामावाद सार्दा कोही चुइँक्क बोलेनन् । हामी इण्डियन जस्तो काँतर पनि होइनौँ, जो १९११ मा कोलकोत्ताबाट दिल्ली र १९३१ मा नयाँ दिल्ली सार्दा आवाज उठाउन सकेनन् । चाइनिज जस्तो बुद्धि नभएको त बिल्कुलै होइनौँ, १९३७ मा नान्झिङ्गबाट चोङ्गकिङ्ग, १९४५ मा नान्झिङ, १९४९ मा बेजिङ्ग राजधानी सार्दा बिरोध नै भएन । इजरायलको त झन् के कुरा गर्नु र ! सन् १९४८ मा तेलअभिभबाट जेरुसलेम राजधानी सार्दा देशैभर उत्सव मनाए । हामी उनीहरूभन्दा खास हौँ त्यसैले स्कुटी जलाउनु पर्छ, सदनमा कुर्सी भाँच्नु पर्छ । यही हो ?
कि कमेडियन सुमन कोइरालाले भने झैँ प्रदेश राजधानी मेरै टोइलेटसँग जोडेर बनाउनु पर्छ भन्ने आग्रह हो ? मैले भनेको हुनु पर्छ नत्र आगजानी गर्ने हो, हद्दै भए गोली चल्ने हो । आन्दोलन चर्कदै गए एकाध ज्यान त जान्छ नै, अनि घडेरीको दाम बढाउने मुद्दामा शहिद बन्ने हो । अनि मुद्दा ‘राजधानी’ बाट शहिद घोषणा र क्षतिपूर्तिमा सर्छ । हार्ने (?) क्षेत्रमा पुराना नेताको ठाउँ नयाँले लिन्छ, जित्ने ठाउँकाले अर्को एक पटक मुद्दा पाउँछ ।
हैट ! लाभ पाउनेहरू हावाले पनि नछुने बङ्करमा लुकेर डढेलो सल्काउँछन् र निमुखाहरु त्यो उक्साहाटमा सर्वस्व गुमाउँछन् । ‘आउ ! आन्दोलनमा ढुक्कले मर, हामी ५० लाख रुपैयाँ दिन्छौँ’ भनेर आह्वान गरेको मधेश आन्दोलनमा एउटा पनि नेताको ज्यान गएन र मृतकका परिवारहरुले ५० लाख पनि पाएनन् ।
भियतनामको राजधानी २८ पटक सरेको छ । ईटलीको ३४ र बेलायतको पनि १८ पटक सरेछ । राजधानी सार्दा नयाँ ठाउँ विकास हुने, बजार बिस्तार हुने, जनसंख्या बितरण संतुलित हुने, पुराना राजधानी ब्यापारिक केन्द्र बन्दै जाने, नयाँ ठाउँका मानिसको समेत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्दै जाने, पुरानो ठाउँले अस्तित्वको लागि नयाँ अवसर खोज्ने र मुख्य प्रशासनिक एकाईहरू विभिन्न भूगोलमा बाँडिनाले अन्तरशहर अन्तरनिर्भरता बढ्ने जस्ता फाइदा हुनेरहेछन् ।
प्रदेश ५ को नक्सा हेर्दा प्रदेशको बिच भुभागमा दाङको भालुवाङ क्षेत्र देखिन्छ । नक्सा त हिजो पनि यही नै हो । किन त्यो समयमा बिच भूभागलाई छोडेर पूर्वी किनारालाई राजधानी बनाइयो ? वा किनारालाई राजधानी बनाउँदा पनि असन्तुष्ट पक्षले आन्दोलन किन गरेन ? यसका पछाडी दुई मनोविज्ञान होलान् । एक ः नेपालमा ‘पहिला जसले हान्यो उसले जान्यो’ को बहुलट्ठी रणनीतिले काम गर्छ । त्यसैले यही समयमा मेरो क्षणिक लाभ हुने काम गरिहाल्छु भनेर गरिएको अत्यन्त निकृष्ट ध्वंश । दुई ः समय समयमा राजधानी सारेर समग्र प्रदेशको सर्वाङ्गिण विकासमा टेवा पुर्याउने दीर्घकालिन सोच । यी दुईमध्ये जुनसुकै कारणले राजधानी सम्बन्धी झगडा जन्माईदिएको भए पनि त्यसको अझैसम्म त निकास छ ।
नेता वा दलले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न पाउने गरी हाम्रो सम्बिधानमा असंख्य प्वालहरु छोडिएकाछन् । त्यहीँबाट छिरेर नेताहरुले देखाउने गरेकोे नग्नताको कारण जनताहरुको संघीयता प्रति मोहभङ्ग हुँदै गएको छ । यदि प्रदेश वा संघीयता आवश्यक नै हो भन्ने मान्यता अझै पनि राख्ने हो भने राजधानी सम्बन्धी त्रुटी सच्याउन बुटवल-दाङ्ग विवाद एक सुनौलो मौका हुन सक्छ । त्यो कसरी ? कसरी भने सबै प्रदेशका राजधानी प्रत्येक १० वर्षमा अलग स्थानमा सार्ने, ५० वर्ष नपुगी पूर्वस्थान दोहोर्याउन नपाउने, संघीय राजधानीलाई केन्द्र शासित राज्य बनाउने र प्रत्येक २५ वर्षमा नयाँ स्थानमा सार्नै पर्ने कानून जारी गर्ने । यसो भएमा शक्तिको आडमा व्यक्तिगत लाभ लिन राजधानीको नाममा चलखेल हुने प्वालहरू सँधैका लागि बन्द गर्न सकिन्छ ।
Thursday, October 1, 2020
दुई करोडको आँशु ।
म के कुराले असाध्यै खुसी हुन्छु भन्ने कुरा पत्ता लगाउन धेरै प्रयोग कुर्नु पर्यो । मेरो चरम खुसीको कुरा भन्न अब मलाई कुनै शंका छैन ।
वि.सं.२०५२ देखि नै चिया खेतीको आतंकबाट झापा पृथ्वीनगरका साना किसानहरु धमाधम सुकुम्बासी हुन थाले । त्यसै विरुद्ध साना किसान स्तरबाट चिया खेती आरम्भ गर्ने आन्दोलन शुरु गरियो, त्यो सफल भयो, करिब २१० परिवारले चिया रोपे । तर, उद्योगपतिहरुले साना किसानको हरियो चिया पत्ति खरिदमा शोषण गर्ने र दुःख दिने क्रम रोकिएन । त्यसै समयमा साना किसान कै फ्याक्ट्रीको पहल शुरु गरियो र १२ वर्ष पछिमात्र तिनै चिया रोप्ने साना किसानको स्वामित्वमा सहकारी चिया कारखाना स्थापना गर्न सफल भईयो । त्यस बखतमा अनायसै आँखा रसाएको थियो, किन.... किन.. ।
ईलाम जिल्लाका श्रीअन्तु र समाल्बुङ्ग गाविस साना किसानहरुको चिया बगानले झण्डै भरिएको छ । त्यो चिया पत्ति ताकेर विभिन्न उद्योगपतिले चिया प्रशोधन कारखाना खोलेका छन् । पत्ति बिक्री गर्ने समयमा सँधै उद्योगपति र साना किसानबिच मनमुटाव हुन्छ । किसानले राम्रो पत्ति दिएनन् भन्ने कारखानाको आपत्ति हुन्छ भने उद्योगपतिले चिया किसानलाई चरम शोषण गरेको गुनासो किसानले गर्छन् ।
पशुपतिनगरका चियाविज्ञ सोनम लामाले एक रिपोर्टमा उल्लेख गरे अनुसार चियाको कुलमूल्यको ४२ देखि ५८ प्रतिशत मूल्य निर्यातकर्ता वा खुद्रा ब्यापारीले, १० देखि २० प्रतिशत मूल्य दलाल वा बिचौलियाले र २५ देखि ३० प्रतिशत मूल्य कारखानाले पाउने रहेछ । बाँकी ६.२५ देखि ७.४५ प्रतिशत रकममात्र हरियो चिया उत्पादन गर्ने किसानले पाउने रहेछ । खुन र पसिना बगाउने किसानको भागमा ६ प्रतिशत ? योभन्दा दुखद अरु के हुन सक्छ ?
विगत ५ वर्षदेखि हामी श्रीअन्तु र समाल्बुङ्गका साना किसानको पनि आफ्नै फ्याक्ट्री बनाएर कुल ३५ देखि ४० प्रतिशत मूल्य नै किसानले पाउने बनाउने उपायको खोजीमा थियौँ । राज्यबाट केही पुँजीगत अनुदान प्राप्त भए साना किसानहरुलाई ठूलो अज्ञात जोखिम बिरुद्ध संरक्षण हुने थियो भन्ने हाम्रो धारणा थियो । राज्यसँग त्यही लबिङ्ग गर्दागर्दै लामो समय बित्यो । अन्तमा त्यहाँका किसानहरुले अनुदान नभए पनि सजिलो ऋण पाए हामी कारखाना खोल्छौँ भनेर कम्मर कस्नु भयो ।
हामीले सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर श्री आर. बी.राईसँग बार्ता गर्यौँ । नगरपालिकाले २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भयो । साना किसान बैंकले सहुलियत ऋण व्यवस्था गरयो । युवालाई परिचालन गरियो । साना किसान सहकारी श्रीअन्तु अन्तर्गत एकवटा र समाल्बुङ्ग अन्तरगत एकवटा गरी २ कारखाना बन्न शुरु भयो ।
श्रीअन्तुको कारखानाले अबको २ महिना भित्रमा पत्ति पेल्न शुरु गर्छ भने समाल्बुङ्गको कारखाना चलेको छ महिना भयो । किसानहरु आफ्नै परिवार खट्छन्, करिब २० जनालाई कारखानामा पूर्णकालिन रोजगारी सिर्जना भएको छ । कोभिड १९ का कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा सबै चिया कारखाना बन्द भए । करोडौंको हरियो पत्ति खेर गयो । समाल्बुङ्गका ती साना किसान परिवारले लकडाउन भएको पत्तै पाएनन् । कारखाना चलिरह्यो । 
करिब सवा करोड रुपैयाँ लगानी भएको करखानाले रु. २० लाखको चिया बेचिसकेको छ । रु. २ सय देखी रु. २२ हजार प्रति किलोसम्म मूल्यको चिया उत्पादन गर्छ । सामान्य रुपमा भन्न पर्दा ती किसानले १ लाख के.जी पत्ति बेच्दा वार्षिक रु. ३० लाख कमाउँदथे भने अब कारखाना भएपछि रु. २ करोड रकम गाउँमा भित्र्याउने छन् । यो खुसी त राज्यले पनि मनाउनु पर्ने होईन र ?
२०७७ साल असोज ११ गते उक्त कारखानाहरु भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त भयो । कारखानाको ढोकामा चढ्दा फेरी आँखा रसायो । म ती मेहनती युवा साना किसानहरुका पौरखी हातमा ईश्वर देख्छु र ढोग्न मन लाग्छ ।
यसै गरी धादिङ्गका विद्यार्थी युद्ध न्यौपानेले वर्षको २५ लाख रुपैयाँ कमाएँ भन्दा, रुपन्देहीकी सिर्जना थारुले माछा बेचेर घर बनाएँ भन्दा, तनहुँका शिव आलेले बोअर बाख्रा बेचेर गाउँमा वार्षिक सवाकरोड रुपैयाँ भित्र्याएको सुनाउँदा पनि मन भक्कानिएको थियो ।
अब म पक्का भएको छु साना किसानहरुले दासताबाट मुक्ति पाएर आकर्षक रकम आर्जन गर्ने स्थायी बाटो भेटाए भने मेरो सबै भन्दा ठूलो खुसी त्यही रहेछ । हे भगवान ! मलाई त्यो खुसीबाट कहिल्यै टाढा नबनाउ ।







