पहिलोपटक विपन्न, गरीब, साना किसान आदि तल्लो तह र तप्काका मानिससमेत अब राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर पर्खेर बसेको पाइयो । यसबाट वित्तीय साक्षरता अभियान र बैंकिङ सेवा विस्तारका प्रयास क्रमशः तल्लो वर्गसम्म पुग्न थालेछ भन्ने देखिन्छ ।वित्तीय प्रणालीमा करीब रू. ३५ खर्ब ८३ अर्बको कर्जा परिचालनमध्ये लघुवित्तको प्राप्त ७ दशमलव ३१ प्रतिशत र सहकारीको प्रतिशत ९ दशमलव ५२ प्रतिशत गरी १६ दशलव ८३ प्रतिशत पुगेको छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका र निम्न आय भएका वर्गमा सेवा पुर्याउने सहज माध्यम भएकाले माथिका तथ्यहरूबाट वित्तीय सेवाको पहुँच तल्लो तहसम्म क्रमशः सुदृढ हुँदै छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैले नै यो वर्ष मौद्रिक नीतिमाथि सर्वसाधारणको चासो ह्वात्तै बढेको देखिएको हो ।
लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत उपलब्धता सुनिश्चित गर्न यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्पmत एकमुष्ट रूपमा प्रदान हुने भएको छ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रमा रू. ६ अर्ब थप सरल वित्तीय स्रोत भित्रनेछ ।विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट लघुवित्त संस्थाको कोषको लागत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिन्छ ।
लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा शुल्कबापत अधिकतम १ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजनाका लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जासीमा रू. ७ लाखबाट बढाई रू. १५ लाख पुर्याइएकाले अब उद्यम व्यवसायलाई वृद्धि गर्दै लैजान गरीब तथा विपन्नलाई अझै फराकिलो अवसर प्राप्त भएको छ ।लघुवित्त संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । लघुवित्त संस्थाका अधिकांश कर्जा १ वर्षका लागि हुने भएकाले अब ऋणीले १५ प्रतिशत ब्याज र १ दशमलव ५ प्रतिशत सेवाशुल्क गरी १६ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी तिर्नु पर्दैन ।
यसअघि १८ प्रतिशत र २ प्रतिशत गरी २० प्रतिशतसम्म लिइँदै आएको ब्याजमा यति ठूलो क्यापिङ गर्दा लघुवित्त संस्था र लगानीकर्ताले नरुचाएको देखिन्छ । आफ्नो अदक्षतालाई छोपी सञ्चालन खर्च देखाएर गरीबलाई महँगो ब्याज लगाउने तर आकर्षक लाभांश वितरण गर्न नछोड्ने भन्ने आरोप खेप्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधार दर खुम्च्याएर सच्चिने मौका दिएको छ ।
इजाजतको प्रक्रियामा रहेकासहितका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत दिने सम्पूर्ण कार्य स्थगन गर्नु, पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एकआपसमा गाभ्ने/ गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्न २०७८ असार मसान्तसम्म समय दिइएको छ । यसले बलियो र थोरै संख्याका लघुवित्त संस्थालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।२०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेको कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ । तर, गत आवको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भने कायम गर्नु पर्नेछ । २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता बढीमा ६ महीनासम्म भाखा सार्न सकिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरूबाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महीनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापनलाई अस्वाभाविक सुविधाको लालचमा बढी मुनाफा गर्न प्रेरित गर्ने अभ्यासलाई सुधार गर्न उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत ठोस् कदम चालेको छ । समाजप्रति उदासीनता देखाई वैधानिक व्यवस्थाअनुसार छुट्ट्याइएको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च नगर्ने कृपण संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असारसम्म खर्च हुन बाँकी रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जा लिने हैसियत भएकाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिँदै गर्दा गरीबले १५ प्रतिशत लिनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । थोक लघुवित्त र सहकारीमार्फत पनि निश्चित क्षेत्रहरूमा ब्याजदर सहुलियत सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने अवसरप्रति नीति मौन रहेको छ । वैधानिक जगेडा कोषसम्बन्धी २० प्रतिशतको अनिवार्य व्यवस्थालाई लघुवित्त संस्थाहरूको हकमा ३५ प्रतिशत बनाउन सकियो भने कालान्तरमा स्वतन्त्र पूँजी बलियो भई लघुवित्तमा ब्याजदर स्वतः घट्न सक्छ ।
सहकारीहरूमा मुनाफाको १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाइने गरी भएको व्यवस्था नै लघुवित्तमा समेत लागू गर्ने भएमा ब्याजदर बढाउने दबाब घट्ने र संस्थागत पूँजी वृद्धि हुन गई संस्था दिगो बन्छ ।
ग्राहक संस्थाको कर्जाको गुणस्तर कमजोर भएमा थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त संस्थाहरूको वासलात जति राम्रो भए पनि ‘कस्मेटिक’ मात्र हुन्छ । ऋणी संस्थाको कर्जाको गुणस्तरको आधारमा थोक कर्जाप्रदायकले अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ ।थोक कर्जाप्रदायकहरूबाट सहकारी संस्थाले औपचारिक वित्तीय स्रोतको रकम परिचालन गरिरहेकाले उक्त क्षेत्र पनि राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रभित्र राख्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षकीय अधिकार तिनै थोक कर्जाप्रदायकलाई प्रत्यायोजन गरेर चुस्त अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ ।मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याएको शायद पहिलो अवसर होला । तसर्थ यसको मध्यावधि समीक्षामा माथि उठाइएका विषयउपर चासो देखाउने आशा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
लेखक [झलेन्द्र भट्टराइ] लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ ।
No comments:
Post a Comment