पढ्नै पर्ने किताब Smash & Grab: Annexation of Sikkim - लेखक सुनन्दा के दत्त (सो पुस्तक पढेपछी मेरो निश्कर्ष)

 

१. सिक्किमलाई छ्योग्याल राजवंशले 1642 मा एकीकरण गरी स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा आजको सिमाना कायम गराउँदा अहिलेको नेपालमा ८० भन्दा बढी र अहिलेको इण्डियामा 600 जति स्वतन्त्र देश थिए । सिक्किम त उमेरले नेपालको बाबू र इण्डियाको हजुरबाबु सरह थियो।

२. त्यसैले चीनमा तिब्बतको बिलय (सन् 1951) भन्दा ईण्डियामा सिक्किमको बिलय ज्यादै घृणासष्पद किन छ भने ऊ कहिल्यै इन्डियाको हिस्सा थिएन, इतिहासमा तिब्बत र चीन भने बेलाबेलामा जोडिदै छुट्टिदै गरेका थिए। तर पनि हाम्रा दुबै छिमेकीको ईतिहास साना मुलुक हडप्ने कलंकबाट पोतिएको छ । कति भरोसा गर्ने, कति सतर्क रहने त्यो खुबीसँग देशको भविष्य जोडिएको छ ।

३. सन् 1947 मा ईण्डिया बृटिश गुलामीबाट मुक्त भयो । त्यसपछि त सिक्किममा एम्बुलेन्स दिने, स्कुल बनाई दिने र छात्रवृत्ती दिने काम थालिहाल्यो इन्डियाले। अनि त्यहाँका नेताहरू बिस्तारै निवेदन बोकेर भारतीय अधिकारीसँग (राजदुतावास?) धाउन थाले ।

४. सैनिक सहायता, चिनबाट असुरक्षा, भुपरिवेष्ठिता, सडक सन्जालको अभाव, कमजोर अर्थतन्त्र देखाएर सन् 1950 मा ईण्डियाले सिक्किमको सुरक्षा जिम्मा लियो ।

५. सन् 1945 मा गठित सिक्किम प्रजा परिषद धराप बनाएर सन् 1962 मा काजी लेन्डुप दोर्जे (काजीसाब)ले सिक्किम नेसनल काङ्रेस नामक राजनीतिक पार्टी खोले र प्रजातान्त्रिक नारा अघि बढाए । तर, राजा नाम्ग्याल र उनको देशलाई संरक्षित देशको रुपमा बचाएर राख्न आफू सन 1964 मा नमरुन्जेलसम्म नेहेरुले मद्दत गरे । नेहेरु मर्ने बित्तिकै काजिको पार्टी मार्फत सिक्किममा राजतन्त्र बिरोधी गणतान्त्रिक आन्दोलन शुरु भयो (गराइयो?) ।

५. सन् 1963 देखि सिक्किमका सन्चार माध्यममा देखिने/नदेखिने गरी विदेशी लगानी बढ्न थालिसकेको थियो । विवाद, भ्रम र काण्ड चर्काएर सिक्किम सरकार कमजोर बनाउने र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा ईण्डियाको वफादारी छर्ने काममा पत्रपत्रिका लागे । त्यस समयका समाचार पढ्दा सिक्किम त भ्रष्टाचारको अखडा, संसारको सबभन्दा गरिब मुलुक, राजतन्त्र गरिबीको मुल कारण, प्रजातन्त्र आवश्यक भएको आदि कुराले रङिएका हुन्थे । चिनले उत्तरबाट सिमाना अतिक्रमण गरेकोले सिक्किमको अस्तित्व खतरामा परेको लेख्थे । राष्ट्र प्रमुखलाई संसारको सबै भन्दा कुरूप शासकको रूपमा चिनाइन्थ्यो ।

६. नेहेरू मरेपछी ईन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भइन् । अनि ईण्डियासँग सिक्किमको 'रोटीबेटी सम्बन्ध' झन् बलियो हुँदै गयो ।

७. सन् 1970 मा काजिसाबले आफ्नो पार्टीलाई इण्डियाको काङ्रेस पार्टीमा गाभे । यसबाट आम निर्वाचनमा उनले संसदको स्पष्ट बहुमत जिते ।

८. अमेरिकन नेक्सस भएकी बेल्जियम उच्च घरानाकी रानी र रक्सिमा डुब्ने राजा बिरुद्ध छात्रवृत्ती र एम्बुलेन्समा रमाएका अनि ईण्डियासँग रोटीबेटी गाँसिएका नेताले चलाएको आन्दोलनले सन् 1973 अप्रैलमा राजा मिल्कायो र सिक्किम गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो ।

९. गणतन्त्रवादी-रोटीबेटीका जाज्वल्यमान नेताहरूले चुनाव जिते । सामुन्ने देखिने गरि मुलपदमा मूलबासी लेण्डुप दोर्जेलाई राखेर सरकार बनाए, संसद बन्यो र त्यही संसद्ले जनमतको नाममा सर्वसम्मत निर्णय गरि सिक्किमलाई इण्डियामा गाभ्ने निर्णय गर्‍यो ।

१०. भर्खरै बृटीश गुलामी सकेर फर्किएको 30 वर्ष नपुग्दै ईण्डियाले सन् 1975 अप्रैल 9 का दिन सिक्किमलाई गुलाम बनायो । यसरी दक्षीण एशियाको सबैभन्दा पुरानो स्वतन्त्र देश सिक्किम सन्सारको नक्साबाट बिलायो ।

११. सिक्किमलाई भारतमा बिलय गर्ने निर्णय गर्ने लेण्डुप दोर्जेलाई स्वागत गर्न दिल्ली एयरपोर्टमा ईन्दिरा गान्धी आफैँ फुलामाला लिएर बसेकी थिएन् । रातो कार्पेट विछाईएको थियो र सलामी दिईएको थियो ।

१२. सिक्किम सुम्पिएको पुरस्कारस्वरूप इन्डियाले लेण्डुपलाई सन् 1975 देखि 1979 सम्म मुख्यमन्त्री बनाईदियो ।

१३. त्यसपछी सिक्किम बस्न नसकेका नि:सन्तान लेण्डुप कालिम्पोङ्ग्मा बस्न थाले । सन् 2002 मा पद्मश्रीबाट सम्मानित लेण्डुप सन् 2007 मा 102 वर्षको उमेरमा पश्चिम बङालको एक साधारण अस्पतालमा मर्दा 4 जना मानिसमात्र साथमा थिए ।

१४. विशाल ईण्डियासँग फिस्टे सिक्किमले धेरै भेरैँचो गर्दा र सरोबरी गर्न खोज्दाको परिणाम बुझ्न पनि यो किताब पढनै पर्छ ।

१५. नेपालको १०% जनता इण्डिया गएभने ३० लाख जना हुन्छ । इण्डियाको १०% नेपाल पसे भने १४ करोड जना छिर्छन ।

१६. अहिले पनि इण्डियनले रेमिट्यान्स बढी कमाउने छैटौँ मुलुक नेपाल हो । हामी खाडी जान्छौँ, त्यही मौका छोपी उनिहरू अलिकती सिमाना काटेर नेपाल पस्छन, १० खर्ब लिएर जान्छन् , नागरिकता त उपहार पाउने भैहाले ।

१७. जसरी अहिले यहाँका केही मानिसका आवाजहरु ठ्याक्कै इण्डियन संचारमाध्यमले चौबिस घण्टा देखाउने कुरासँग मिल्छ, जसरी केही नेपाली सन्चार माध्यमले राष्ट्रीय मुद्दालाई विषयान्तर गरि उनीहरूलाई नै सहयोग पुग्ने गरी गोयबल्याउने गर्छन् , यी परिदृश्य 1960 दशकको सिक्किमको अवस्थासँग ठ्याक्क मिल्छ, सिक्किमका पत्रीकाले पनि १९७५ सम्म त्यही गरे ।

१८. तपाईँको फेसबुकवाल धेरैले हेर्छन् । जब देशको कुरा आउँछ, हलुका कुरा नगर्दिनुस, प्लिज । कुनै राजनीतिक पार्टी वा अमुक नेतासँग उठेको रिशलाई बदला लिने ठाउँ होइन राष्ट्रियता । न त यो सस्तो लोकपृयता र सार्वजनिक खपतकोलागि ठेट्ने बेहोरा देखाउने रङ्गमन्च नै हो ।

१९. देश किन चाहिन्छ? सिक्किमले त अब बिर्सियो होला! सन् 1942 देखि 1947 सम्ममा हिटलरले 60 लाख यहुदीको नरसंहार (holocaust) गरेपछि मात्र देश खोज्न थालेका ईजरायललाई देश हुनुको महत्व राम्ररी थाहाछ ।

२०. हिजो इन्डियनलाई सिक्किमको नागरिकता दिने देशका जनता आज इन्डियन नागरिकताको लागि निवेदन हाल्छन् ।

२१. सहमत भए शेयर गरेर व्यापक बनाउँ ।

भगवान राम र बरमझियाकाे पेडा ।

ईतिहास अनुसार पैगम्बर महम्मद आजभन्दा १४४९ वर्ष पहिला (सन् ५७१) हालको साउदी अरबको मक्कामा जन्मनु भएको हो । जिसस क्राइष्ट २०२५ वर्ष पहिला (ई.पू.4-6 वर्ष) हालको ईजरायलको बेथ्लेहममा जन्मनु भयो । भगवान गौतम बुद्ध २६२३ वर्ष अघि (ई.पू. ६२३) हालको नेपालको लुम्बिनिमा जन्मनु भएको हो । ईतिहसमा यी हिजो अस्तिका कुरा हुन् । २ सहश्राब्दी अघि जन्मनु भएका भगवानहरूको ईतिहास र दसी प्रमाण अहिलेसम्म पाइन्छन् ।

संयोगले मध्यपूर्वमा जन्मनु भएका जिसस र महम्मदको जन्मस्थान बारे कहिल्यै विवाद भएन । तर लगभग त्यही एराको लुम्बिनिमा भने विवाद भयो । भगवान बुद्ध जन्मेको ३२३ वर्षपछि सम्राट अशोक लुम्बिनी आए र स्प्ष्टरूपमा भगवान जन्मेको स्थान भनेर स्तम्भ लेखिदिए जुन अहिलेसम्म ज्युँकात्युँ छ । ऐतिहासिक भौतिक प्रमाण हुँदहुँदै पनि यहाँ चै किन विवाद हुनु पर्ने ? यहाँबाट हल्लाको दादागिरी बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

भगवान रामको जन्म कहिले भएको भन्नेमा नै अलग अलग अड्कलबाजी भएका छन् । वैदिक गणना अनुसार 50 औँ हजार वर्ष अघि भएको अनुमान गरिन्छ भने वर्णित उपकरण, हतियार, परिवेश आदिका वैज्ञानिक भनिने आधारबाट पनि आजभन्दा ७१३४ वर्ष पहिला (इ.पू. ५११४) भगवान रामको जन्म भएको बताईन्छ ।

प्राचिनकालमा पूर्वी-दक्षीण एशियाको ठूलो भूभाग हिन्दु बाहुल्य थियो । जुनसुकै भुगोलका हिन्दुहरूले पनि मर्यादा पुरुष श्री रामलाई आराध्यदेव नमान्ने कुरै भएन । त्यसैले जहाँ जहाँ हिन्दु पुगे त्यहाँ त्यहाँ रामायणसँग जोडिएका कथा, पात्र, स्थान, शीला, कुण्ड, पर्वत आदि स्थापित गर्दै गए । इन्डोनेसिया अहिले मुस्लिम राज्य हो । तर त्यसबेलाको हिन्दु धर्मको प्रभाव त्यहाँ पनि देख्न सकिन्छ । सिङ्गो रामायण र सो सम्बन्धी अधिकांश भूभाग त्यहाँ भेटन्छ । थाइलैण्ड, श्रीलंका, भारत र नेपालका त गाउँ नै पिच्छे रामायणको झल्को आउँछ ।

त्यो समयमा न त अहिले जस्ता सञ्चार साधन, न यातायात, न लिपी । मानिस सचेत हुने दुइवटा विधि थियो श्रुति (सुनेर) र स्मृति (सम्झेर) । फलत: रामायण सिकाउँदा, सुनाउँदा, सम्झदा, उपमा दिँदा अपभ्रंश हुँदै जानु स्वभाविक हो । त्यसैले जहाँ जहाँ हिन्दु, त्यहाँ त्यहाँ रामयणजन्य स्मृती स्थल, मन्दिर आदि बन्दै गए । हजारौँ वर्षको अभ्यासले ती स्थानहरु साँच्चैका पौराणिक स्थलहरू मानिन थालिए । जहाँ धेरै मानिस, ठूलो आवाज, धेरै हल्लिखल्ली भयो त्यस ठाउँले अर्जिनालिटी कमायो । लुतेलाङ्रा उपस्थिती भएका ठाउँहरूले भर्जिनालिटी समेत गुमाए ।

अहिले अयोध्याको राममन्दिर बन्दै गरेको ठाउँमा सन् १९९२ सम्म मुसलमानहरूको बाबरी मस्जिद थियो । मस्जिदलाई भत्काएर मन्दिर बनाईँदै छ । हिन्दुको मन्दिर भएको प्रमाण जुटाउन त्यहाँ उत्खनन् गर्दा बरु बौद्ध धर्म नजिकका वस्तुहरू पाईए । प्रमाणले त त्यस ठाउँलाई मुस्लिम वा बौद्ध धर्मसँग जोड्छ । प्राचीन अयोध्यापुरी जनाउने कुनै भौतिक प्रमाण त्यहाँ जुट्न सकेको छैन ।

त्यसैले पौराणिक विषयकाे प्रमाणिकता अध्ययन र अनुसन्धानले हुँदैन, यो त मान्यता र हल्लाले हुने कुरा हो । तपाईं जहाँ जे मान्नु हुन्छ गिताले तपाईँलाई स्वतन्त्रता दिएको छ ।

हिजो अस्ति जस्ताे लाग्छ, हुएन साङले (सन् ६२७-६४३) यात्रा वर्णन गरेकाे, त्यसमा उल्लिखित कति स्थानहरूको नाम अहिल्यै मिल्दैन । तर उनले वर्णन गरेको भुगोलको आधारमा यही ठाउँ हो भनी सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । रामायण र महाभारतका स्थानहरू पनि वर्णन गरिएका भुगोललाई आधार मानेर खुट्याउने प्रचलन सुरु हुन सक्छ ।

अहिलेसम्म कुनै पनि देशले अर्को वाल्मीकि आश्राम र जनकपुर बताउन/देखाउन सकेको छैन । तर केही वर्ष पछि गोण्डाको छेउछाउमा अर्जिनल प्रशिद्ध वाल्मीकि आश्राम र मुजफ्फरपुरमा खास जनकपुर खडा हुन सक्छ । बरमझियामा असली बुढाको पेडा पत्ता लाउन नसक्ने हाम्रा छोरा नाति "दर्शन गर्न जनकपुर र चितवन हैन गोण्डा र मुजफ्फरपुर जानु पर्छ" भनेर आपसमा लडाइँ गर्नेछन् । याे विवादभन्दा पर बसेर काेही काेही भने नास्तिक हुनेछन् ।

हल्ला सँधै एउटैले एकोहोरो मच्चाई रहने कि आलोपालो गर्ने भन्ने चै अलग्गै कुरा हो । किन भने हिजाे आज हल्लालाइ नै ब्राण्डिङ् भनिन्छ ।

159You, Rajesh Bhattarai, Biju Koirala Khanal and 156 others

29 Comments

12 Shares

Like

Comment

Share

शहर नै उज्यालो भयो ।

२०७२ वैशाख १२ गते आएको ७.८ रेक्टरको विनासकारी भूकम्पले सुन्धारा स्थित भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) पूर्णरूपले नष्ट भयो । खाग गुमाएको गैंडा झैँ काठमाडौ बुच्चो बन्यो । सुन्धारा छेउ पुग्दा मन नै अमिलो हुन्थ्यो ।

आज त्यो बाटो हिँड्दा गर्विलो महशुस भयो । स्तम्भ फेरि ठडिएछ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १२, २०७५ मा धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेको २ वर्ष ४ महिना पुग्ने दिन बैसाख ११, २०७८ मा धरहरा निर्माण सम्पन्न भै पुन: उद्घाटन हुँदैछ ।

अलि पर पुग्दा वीर अस्पतालको नयाँ भवन तयार भएको, मिलिटरी अस्पताल र दरबार हाई स्कुल जस्ताको तस्तै अझ सुन्दर भएर उभिएको, रानी पोखरी त झन मनमोहक बनेको, रानी पोखरीमा घण्टाघरको छायाँ ... आहा ! सबै तिर यस्तै प्रगती हेर्न पाए हुन्थ्यो !

हामीलाई लामो समयदेखि ध्वंश, कुरूपता र यथास्थिती वा अझ कतिलाई त प्रतिगमनमा बानी परेको छ । यो सकारात्मक परिवर्तन देख्दा डाहाले भुतुक्क भै बर्बराउने जमातको पनि कमी त नहोला ! सबै ध्वंशवादी हुनु पर्छ भन्ने छैन नि । मलाई विकास मन पर्छ ।

लकडाउनकाे साग चाेर

निसन्देह: चोरी अपराध हो, कानून अनुसार सजाय दिनुपर्छ । तर चोर समाजमा जन्मन्छन् , जन्माईन्छन् । चोर मानसिकता जन्मन नदिन राज्य, समाज, व्यक्ति सबै सचेत हुनुपर्छ, चोर जन्मनुमा हामी सबैले जिम्मेवारी पनि लिनु पर्छ । फोटोमा पाता कसेर लडाईएका यी व्यक्तीको यदि २०७६ चैत्र ११ अघि चोरिको कुनै रेकर्ड छैन भने हामीले फरक ढङ्गले सोच्नु पर्दैन र ? सामान्यतया हामीले यस्ता चोरीहरू धेरैजसो पेटमा पुगेर ठोक्किएको देखेका छौँ । यिनको पनि वाध्यता भोक हो भने यो तरिका उपचार होइन, प्रतिसोध हो ।

 

हामी लाउडा, वाइड्बडी, सिमाना, नदी, बालुवाटार, मेलम्ची, स्वाभिमान र भविष्य चोर्नेहरूको झण्डा बोकेर भजन गाउँछौँ, जसलाई न बारीको डिलमा पाता फर्काएर लडाउन सकिन्छ, न त अबदेखी नचोर्ने गरि सच्याउन सकिन्छ । किनभने उनीहरू पेटकोलागि केही हजारको साग चोर्दैनन् ।

 

लकडाउनले गर्दा रोजगारी गुमेको, यातायात नभएर गाउँ फर्कन नपाएको, चारचार महिनासम्म पाल्ने कोही ननिस्किएको, घरबेटीले भाडामागेको, मुखमाड लागेको अवस्थाका मानिसहरू भेटेको छु मैले । बुढाबुढी नै आत्माहत्या गर्न तयार भएका पनि भेटियो । (कनूनी र सामाजिक कारणले नाम गोप्य राखिएको) । अहिले श्रमजिवीका लागि सहज परिस्थिति छैन । यी युवकले आत्माहत्या गर्न चाहेनन्, बौलाएर पनि हिडेनन् । बेइज्जत गर्न र सजाय दिनुभन्दा अघि कृपया एकपटक राम्ररी बुझौँ ।

 

हो, सागधनी किसान चैँ मर्कामा पर्नु हुन्न । हाम्रो कमजोर सुरक्षा प्रणालीले गर्दा कहिले आगलागी, कहिले जङ्गली जनावार, कहिले सलह, कहिले बाढीले पनि किसानहरूलाई डुबाएको छ । यी अपवाद/विपत्ती हुन् । यस्तोमा तीन तहका सरकार मध्ये कसैले जिम्मेवारी लिएको र क्षतिपूर्ति दिएको पनि देखिन्छ । यहाँ पनि किसानलाई बचाइयोस् ।

 

कृपया यो "चोर बचाउने र क्षतिपूर्ति चैँ सरकारले तिर्ने, गैरजिम्मेवार विचार" नसम्झिदिनु होला । एउटा भोको चोर कुटेर समाज परिवर्तन हुँदैन, चोर जन्माउने समाजलाई बदल्नु छ । हामी रत्नाकार डाकुलाई वाल्मीकि ॠषी बनाएर उनैबाट प्रशिक्षित भएको संस्कृतिमा हुर्किएका छौँ ।

 

(सानो अनुरोध: यदि कोही यी युवकको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने कृपया जानकारी पाउँ । हामी यिनलाई गाउँ फर्काउन सहयोग गर्नेछौँ ।)

9 August, 2020

Thimi, Bhaktapur 

9

मौदृक नीति र उत्तरदायी लघुवित्त

 पहिलोपटक विपन्न, गरीब, साना किसान आदि तल्लो तह र तप्काका मानिससमेत अब राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर पर्खेर बसेको पाइयो । यसबाट वित्तीय साक्षरता अभियान र बैंकिङ सेवा विस्तारका प्रयास क्रमशः तल्लो वर्गसम्म पुग्न थालेछ भन्ने देखिन्छ ।वित्तीय प्रणालीमा करीब रू. ३५ खर्ब ८३ अर्बको कर्जा परिचालनमध्ये लघुवित्तको प्राप्त ७ दशमलव ३१ प्रतिशत र सहकारीको प्रतिशत ९ दशमलव ५२ प्रतिशत गरी १६ दशलव ८३ प्रतिशत पुगेको छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका र निम्न आय भएका वर्गमा सेवा पुर्‍याउने सहज माध्यम भएकाले माथिका तथ्यहरूबाट वित्तीय सेवाको पहुँच तल्लो तहसम्म क्रमशः सुदृढ हुँदै छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैले नै यो वर्ष मौद्रिक नीतिमाथि सर्वसाधारणको चासो ह्वात्तै बढेको देखिएको हो ।

लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत उपलब्धता सुनिश्चित गर्न यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्पmत एकमुष्ट रूपमा प्रदान हुने भएको छ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रमा रू. ६ अर्ब थप सरल वित्तीय स्रोत भित्रनेछ ।विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट लघुवित्त संस्थाको कोषको लागत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिन्छ ।

लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा शुल्कबापत अधिकतम १ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक परियोजनाका लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जासीमा रू. ७ लाखबाट बढाई रू. १५ लाख पुर्‍याइएकाले अब उद्यम व्यवसायलाई वृद्धि गर्दै लैजान गरीब तथा विपन्नलाई अझै फराकिलो अवसर प्राप्त भएको छ ।लघुवित्त संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था भएको छ । लघुवित्त संस्थाका अधिकांश कर्जा १ वर्षका लागि हुने भएकाले अब ऋणीले १५ प्रतिशत ब्याज र १ दशमलव ५ प्रतिशत सेवाशुल्क गरी १६ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी तिर्नु पर्दैन ।
यसअघि १८ प्रतिशत र २ प्रतिशत गरी २० प्रतिशतसम्म लिइँदै आएको ब्याजमा यति ठूलो क्यापिङ गर्दा लघुवित्त संस्था र लगानीकर्ताले नरुचाएको देखिन्छ । आफ्नो अदक्षतालाई छोपी सञ्चालन खर्च देखाएर गरीबलाई महँगो ब्याज लगाउने तर आकर्षक लाभांश वितरण गर्न नछोड्ने भन्ने आरोप खेप्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरूलाई आधार दर खुम्च्याएर सच्चिने मौका दिएको छ ।

इजाजतको प्रक्रियामा रहेकासहितका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत दिने सम्पूर्ण कार्य स्थगन गर्नु, पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एकआपसमा गाभ्ने/ गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्न २०७८ असार मसान्तसम्म समय दिइएको छ । यसले बलियो र थोरै संख्याका लघुवित्त संस्थालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।२०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेको कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ । तर, गत आवको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भने कायम गर्नु पर्नेछ । २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता बढीमा ६ महीनासम्म भाखा सार्न सकिनेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरूबाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महीनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापनलाई अस्वाभाविक सुविधाको लालचमा बढी मुनाफा गर्न प्रेरित गर्ने अभ्यासलाई सुधार गर्न उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत ठोस् कदम चालेको छ । समाजप्रति उदासीनता देखाई वैधानिक व्यवस्थाअनुसार छुट्ट्याइएको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च नगर्ने कृपण संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असारसम्म खर्च हुन बाँकी रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जा लिने हैसियत भएकाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिँदै गर्दा गरीबले १५ प्रतिशत लिनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । थोक लघुवित्त र सहकारीमार्फत पनि निश्चित क्षेत्रहरूमा ब्याजदर सहुलियत सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने अवसरप्रति नीति मौन रहेको छ । वैधानिक जगेडा कोषसम्बन्धी २० प्रतिशतको अनिवार्य व्यवस्थालाई लघुवित्त संस्थाहरूको हकमा ३५ प्रतिशत बनाउन सकियो भने कालान्तरमा स्वतन्त्र पूँजी बलियो भई लघुवित्तमा ब्याजदर स्वतः घट्न सक्छ ।
सहकारीहरूमा मुनाफाको १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाइने गरी भएको व्यवस्था नै लघुवित्तमा समेत लागू गर्ने भएमा ब्याजदर बढाउने दबाब घट्ने र संस्थागत पूँजी वृद्धि हुन गई संस्था दिगो बन्छ ।

ग्राहक संस्थाको कर्जाको गुणस्तर कमजोर भएमा थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त संस्थाहरूको वासलात जति राम्रो भए पनि ‘कस्मेटिक’ मात्र हुन्छ । ऋणी संस्थाको कर्जाको गुणस्तरको आधारमा थोक कर्जाप्रदायकले अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ ।थोक कर्जाप्रदायकहरूबाट सहकारी संस्थाले औपचारिक वित्तीय स्रोतको रकम परिचालन गरिरहेकाले उक्त क्षेत्र पनि राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रभित्र राख्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षकीय अधिकार तिनै थोक कर्जाप्रदायकलाई प्रत्यायोजन गरेर चुस्त अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ ।मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याएको शायद पहिलो अवसर होला । तसर्थ यसको मध्यावधि समीक्षामा माथि उठाइएका विषयउपर चासो देखाउने आशा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

लेखक [झलेन्द्र भट्टराइ] लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ ।

६ साउन, २०७७ मा न्युज अर्थ नेपाल बिजिनेस म्यागेजिनमा प्रकाशित