हामी नेपालीहरू पाकिस्तानी जस्ता गोबर होइनौँ, सन् १९५९ मा राजधानी कराँचीबाट रावलपिण्डी र १९६७ मा ईस्लामावाद सार्दा कोही चुइँक्क बोलेनन् । हामी इण्डियन जस्तो काँतर पनि होइनौँ, जो १९११ मा कोलकोत्ताबाट दिल्ली र १९३१ मा नयाँ दिल्ली सार्दा आवाज उठाउन सकेनन् । चाइनिज जस्तो बुद्धि नभएको त बिल्कुलै होइनौँ, १९३७ मा नान्झिङ्गबाट चोङ्गकिङ्ग, १९४५ मा नान्झिङ, १९४९ मा बेजिङ्ग राजधानी सार्दा बिरोध नै भएन । इजरायलको त झन् के कुरा गर्नु र ! सन् १९४८ मा तेलअभिभबाट जेरुसलेम राजधानी सार्दा देशैभर उत्सव मनाए । हामी उनीहरूभन्दा खास हौँ त्यसैले स्कुटी जलाउनु पर्छ, सदनमा कुर्सी भाँच्नु पर्छ । यही हो ?
कि कमेडियन सुमन कोइरालाले भने झैँ प्रदेश राजधानी मेरै टोइलेटसँग जोडेर बनाउनु पर्छ भन्ने आग्रह हो ? मैले भनेको हुनु पर्छ नत्र आगजानी गर्ने हो, हद्दै भए गोली चल्ने हो । आन्दोलन चर्कदै गए एकाध ज्यान त जान्छ नै, अनि घडेरीको दाम बढाउने मुद्दामा शहिद बन्ने हो । अनि मुद्दा ‘राजधानी’ बाट शहिद घोषणा र क्षतिपूर्तिमा सर्छ । हार्ने (?) क्षेत्रमा पुराना नेताको ठाउँ नयाँले लिन्छ, जित्ने ठाउँकाले अर्को एक पटक मुद्दा पाउँछ ।
हैट ! लाभ पाउनेहरू हावाले पनि नछुने बङ्करमा लुकेर डढेलो सल्काउँछन् र निमुखाहरु त्यो उक्साहाटमा सर्वस्व गुमाउँछन् । ‘आउ ! आन्दोलनमा ढुक्कले मर, हामी ५० लाख रुपैयाँ दिन्छौँ’ भनेर आह्वान गरेको मधेश आन्दोलनमा एउटा पनि नेताको ज्यान गएन र मृतकका परिवारहरुले ५० लाख पनि पाएनन् ।
भियतनामको राजधानी २८ पटक सरेको छ । ईटलीको ३४ र बेलायतको पनि १८ पटक सरेछ । राजधानी सार्दा नयाँ ठाउँ विकास हुने, बजार बिस्तार हुने, जनसंख्या बितरण संतुलित हुने, पुराना राजधानी ब्यापारिक केन्द्र बन्दै जाने, नयाँ ठाउँका मानिसको समेत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्दै जाने, पुरानो ठाउँले अस्तित्वको लागि नयाँ अवसर खोज्ने र मुख्य प्रशासनिक एकाईहरू विभिन्न भूगोलमा बाँडिनाले अन्तरशहर अन्तरनिर्भरता बढ्ने जस्ता फाइदा हुनेरहेछन् ।
प्रदेश ५ को नक्सा हेर्दा प्रदेशको बिच भुभागमा दाङको भालुवाङ क्षेत्र देखिन्छ । नक्सा त हिजो पनि यही नै हो । किन त्यो समयमा बिच भूभागलाई छोडेर पूर्वी किनारालाई राजधानी बनाइयो ? वा किनारालाई राजधानी बनाउँदा पनि असन्तुष्ट पक्षले आन्दोलन किन गरेन ? यसका पछाडी दुई मनोविज्ञान होलान् । एक ः नेपालमा ‘पहिला जसले हान्यो उसले जान्यो’ को बहुलट्ठी रणनीतिले काम गर्छ । त्यसैले यही समयमा मेरो क्षणिक लाभ हुने काम गरिहाल्छु भनेर गरिएको अत्यन्त निकृष्ट ध्वंश । दुई ः समय समयमा राजधानी सारेर समग्र प्रदेशको सर्वाङ्गिण विकासमा टेवा पुर्याउने दीर्घकालिन सोच । यी दुईमध्ये जुनसुकै कारणले राजधानी सम्बन्धी झगडा जन्माईदिएको भए पनि त्यसको अझैसम्म त निकास छ ।
नेता वा दलले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न पाउने गरी हाम्रो सम्बिधानमा असंख्य प्वालहरु छोडिएकाछन् । त्यहीँबाट छिरेर नेताहरुले देखाउने गरेकोे नग्नताको कारण जनताहरुको संघीयता प्रति मोहभङ्ग हुँदै गएको छ । यदि प्रदेश वा संघीयता आवश्यक नै हो भन्ने मान्यता अझै पनि राख्ने हो भने राजधानी सम्बन्धी त्रुटी सच्याउन बुटवल-दाङ्ग विवाद एक सुनौलो मौका हुन सक्छ । त्यो कसरी ? कसरी भने सबै प्रदेशका राजधानी प्रत्येक १० वर्षमा अलग स्थानमा सार्ने, ५० वर्ष नपुगी पूर्वस्थान दोहोर्याउन नपाउने, संघीय राजधानीलाई केन्द्र शासित राज्य बनाउने र प्रत्येक २५ वर्षमा नयाँ स्थानमा सार्नै पर्ने कानून जारी गर्ने । यसो भएमा शक्तिको आडमा व्यक्तिगत लाभ लिन राजधानीको नाममा चलखेल हुने प्वालहरू सँधैका लागि बन्द गर्न सकिन्छ ।
